उद्धवांचे बविआवर टीकास्त्र, राजेंद्र गावितांच्या प्रचारसभेत तोफ डागली

मच्छीमारांच्या व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या : आताच कळल्याचा ठाकरे यांचा दावा

हितेंन नाईक

पालघर : बहिष्काराचा प्रश्न उपस्थित करून किनारपट्टीवरील सेनेच्या बालेकिल्ल्याला भगदाडे पाडुन आपले मतदान कमी करण्याचे कट-कारस्थान विरोधकांकडून शिजवले जात असल्याचे सांगून पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बहुजनविकास आघाडीवर निशाणा साधला. त्यामुळे शिवसैनिकांनी बहिष्कार हे एक थोतांड असल्याचे जनतेला पटवून देण्याचे आदेश पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पालघर मध्ये दिले.

पालघर लोकसभा निवडणुकीत सेना-भाजप महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र गावित यांच्या प्रचार सभे निमित्ताने ते सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, आ.रवींद्र फाटक आदींचा दौरा वसई मधून मंगळवार पासून सुरू असून रात्री १० वाजता ते पालघरमध्ये पोचले.आचारसंहितेचे पालन व्हावे ह्यासाठी ठाकरे यांनी मच्छीमारांचे शिष्ट मंडळ, जिंदाल विरोधी समिती आदींची भेट ठाणे जिल्हा मच्छीमार संघाच्या कार्यालयात घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. मच्छीमारांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्या वाचल्यावर या मला पहिल्यांदाच कळल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे इथल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागातल्या समस्या उद्धव ठाकरे पर्यंत पोचवल्याच नसल्याचे स्पष्ट झाले. मच्छीमार समाजाचा शिवसेनेवर पूर्ण विश्वास असल्याने कित्येक वर्षांपासून आपल्यातले नाते दृढ बनले आहे. त्यामुळेच किनारपट्टी हा भाग कित्येक वर्षांपासून सेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. या आपल्या भागात तुमच्या भावनेला हात घालीत तुम्हाला बहिष्कार घालायला लाऊन आपले मताधिक्य घटविण्याचा हा विरोधकांचा डाव असल्याचे सांगून त्यांनी थेट बहुजन विकास आघाडीवर निशाणा साधला.तुम्ही बहिष्कार टाकल्यास मग तुमच्या समस्या सुटणार कशा? असा प्रश्न उपस्थित करून आपले नाते घट्ट ठेवा, मी तुमचा कधीही विश्वासघात करणार नाही असा विश्वास ही त्यांनी शिष्टमंडळाला दिला. यावेळी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष राजकुमार भाय, अशोक नाईक, कृती समितीचे सरचिटणीस रामकृष्ण तांडेल, ज्योती मेहेर,दर्शना पागधरे आदींनी निवेदन सादर केले.
मच्छीमारांची सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी भाजप-शिवसेना सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जेट्टी विरोधात कोर्टात

च्नांदगाव येथे प्रस्तावित असलेल्या जिंदाल जेट्टीला पर्यावरण विभागाने काही शर्ती-अटीवर परवानगी दिल्याने या विरोधात लढणाऱ्या स्थानिक भूमीपुत्रावर मोठे संकट कोसळले असून त्यांनी ह्या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा निश्चय केला आहे.

च्वाढवण बंदराला जनतेचा विरोध पाहता यापूर्वीच मी विरोध दर्शविला असून जिंदाल जेट्टी बाबत जनतेच्या भावना जर राज्यकर्ते ऐकत नसतील तर त्या समजून घेण्यासाठी मी निवडणुकी नंतर पुन्हा येतो असा शब्द त्यांनी स्थानिकांना दिला.