ठक्कर बाप्पा भ्रष्टाचार : भोये निलंबित
By admin | Published: October 4, 2016 02:12 AM2016-10-04T02:12:40+5:302016-10-04T02:12:40+5:30
ठक्कर बाप्पा योजनेमध्ये १००कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर व आदिवासी विकास चे अप्पर आयुक्त मिलींद गवांदे
राहुल वाडेकर, विक्रमगड
ठक्कर बाप्पा योजनेमध्ये १००कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर व आदिवासी विकास चे अप्पर आयुक्त मिलींद गवांदे यांनी तत्काळ या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या चौकशीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाल्याने जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पातील आदिवासी विकास निरीक्षक सखाराम गोपाळ भोये यांना दि. २९ सप्टेंबर रोजी निलंबीत करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई मिलींद गवांदे यांनी केली आहे. या भ्रष्टाचारामध्ये सामील असणाऱ््या सर्व अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून या भ्रष्टाचाराची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी होते आहे.
जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या चार तालुक्यांतील ४२९ गावांमध्ये १५८७ विकास कामे झाल्याचे व त्यावर १५४ कोटी ३३ लाख रु पये खर्च केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र यातील निम्म्याहून अधिक कामे झालीच नसल्याचा आरोप करून २००७-०८ ते २०१४-१५ या दरम्यांन १०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांकडे केला गेला होता. खुडेद - घोडीचा पाडा येथे मंगल कार्यालयाची इमारत न बांधताच १० लाख रु पयांचा निधी हडप केला गेला असल्याचा जो गौप्यस्फोट लोकमतने प्रसिद्ध केला होता. तो ही पुरावा म्हणून दिला गेला होता. चौकशी होऊन भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध होताच जव्हारचे आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी बाबासाहेब पारधे यांची मुंबई येथे बदली करण्यात आली होती. त्यांच्या जागी तातडीने अप्पर आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त किरण माळी यांना आणण्यात आले. त्यांनी या प्रकरणाचा समाधानकारक तपास करून अहवाल अप्पर आयुक्तांना पाठवला. त्या अहवालावरून काम पूर्ण झाल्याचे खोटे पाहाणी अहवाल सादर करणाऱ्या सखाराम भोये यांना निलंबीत करण्यात आले आहे. ते सध्या डहाणू येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामध्ये कार्यरत होते.
जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पामध्ये अनागोंदी कारभार सुरु असून कुणाचा पायपोस कुणाला नाही. म्हणूनच ठाणे अप्पर आयुक्त कार्यालयाबरोबरच १३ जिल्ह्यांतील कार्यालयांमध्ये पुरेसा कर्मचारी वर्ग नेमावा, अशीही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.