१९० अनधिकृत शाळांवर यंदाही कारवाई नाहीच!

जिल्हा परिषद पालघरच्या शिक्षण विभागाने सालाबादप्रमाणे यंदाही जिल्ह्यातील १९० शाळाना अनधिकृत म्हणून घोषित करु न यंदाही आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम केले आहे.

हितेंन नाईक 

पालघर : जिल्ह्यात १९० शाळा या अनिधकृत असल्याचे जाहीर करुन या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने मागच्या पाच वर्षांप्रमाणे या वर्षीही केले आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी या शाळा खेळ खेळत असल्याचे कळत असतांनाही अशा शाळांवर कारवाई करण्याबाबत शिक्षण विभाग आपले हात आखडते घेत आहे. या शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत शिक्षण सचिवाकडे एक वर्षांपूर्वी मागितलेले मार्गदर्शन अद्यापही मिळाले नसल्याने शासनाचे १ कोटी ९० लाखाचे नुकसान होत आहे.

जिल्हा परिषद पालघरच्या शिक्षण विभागाने सालाबादप्रमाणे यंदाही जिल्ह्यातील १९० शाळाना अनधिकृत म्हणून घोषित करु न यंदाही आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम केले आहे. या अनधिकृत शाळांत शिकून विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना पुढे अनेक अडचणींना सामोरे जाण्याची पाळी ओढावते. अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्याशी खेळणाऱ्या जिल्ह्यातील १९० अनधिकृत प्राथमिक व माध्यमिक शाळा घोषित करून त्या शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी करुन या पापातून स्वत:ची मुक्त्ताता करुन घेण्याचे कार्य त्यांनी यावर्षीही पार पाडले आहे. पालघर तालुक्यात इयत्ता पहिली ते दहावीच्या १७ शाळा, तलासरी तालुक्यातील २ शाळा, डहाणू तालुक्यातील ३ शाळा, वाडा तालुक्यातील ११ शाळा, जव्हार तालुक्यातील १ शाळा, मोखाड्यातील एक शाळा, विक्रमगडमधील ५ शाळा अशा फक्त ४० शाळा तर वसई तालुक्यातील सर्वाधिक १५० शाळा अशा प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या मराठी माध्यम, इंग्रजी माध्यम व उर्दू माध्यमाच्या १९० अनधिकृत शाळांचा समावेश आहे.

जिल्ह्यातील बोईसर, नालासोपारा, भाटपाडा, दहिसर (वसई), बोळींज, गासकोपरी, कामण, मालजीपाडा, पेल्हार, सातीवली, माणिकपूर, विरार आदी भागातील झोपडपट्टीतील परप्रांतीय आणि गरीब कामगारांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांच्याकडून मोठे डोनेशन उकळून त्यांच्या मुलांना प्रवेश दिला जातो. या १९० अनधिकृत शाळांपैकी झोपडपट्टीजवळ असणाºया बहुतांशी शाळामध्ये शिकविणाºया शिक्षकांजवळ उत्तरप्रदेश, बिहार आदी राज्यातील युनिर्व्हसिटीच्या बोगस पदव्या असल्याचे आणि त्यांच्याकडून अशुद्ध आणि चुकीचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असल्याचे वास्तव लोकमतने गतवर्षी शिक्षण विभागासमोर मांडले होते. ही पद्धत म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी क्रूर खेळ खेळला जात असून अनेक वर्षांपासून शासन या शाळांना मान्यता देत नसतानाही राज्यशासनाच्या शिक्षणविभाग आणि स्थानिक शिक्षण विभागाच्या काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने या शाळा आणि त्यामागून सुरू असलेला गोरखधंदा अव्याहतपणे सुरूच आहे. या शाळांनी शिक्षण मंत्र्यामार्फत मिळविलेल्या स्थगिती आदेशाची मुदतही संपल्याचे समजते. मग या अनधिकृत शाळांवर कारवाईचे धाडस शिक्षण विभाग का दाखवत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील कलम १८ चा भंग या शाळांनी केल्याने पोटकलम (५) अन्वये १ लाखाच्या दंडाची वसूली करणे आणि शाळा बंद न केल्यास प्रत्येक दिवशी १० हजाराचा दंड आकारण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोरीकर यांनी शिक्षण विभागाला २० आॅक्टोबर २०१८ ला दिले होते. या शाळांना १ लाख दंडाच्या शिक्षेचे प्रयोजन असून त्याबाबत शिक्षण सचिवाकडून मार्गदर्शक सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु त्याबाबत अजून कुठल्याही सूचना मिळाल्या नसल्याने शिक्षण विभाग हतबल ठरले आहे.