मीरा-भाईंदरमध्ये सत्ताधाऱ्यांचा आडमुठेपणा; नव्या पोलीस आयुक्तांना बसायला जागाच नाही

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन युती शासनाने मीरा भाईंदर व वसई विरार साठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची घोषणा केली होती.

मीरारोड - मीरा भाईंदर आणि वसई विरार पोलीस आयुक्तालया साठी शासनाने पहिले पोलीस आयुक्त म्हणून सदानंद दाते यांची नियुक्ती केल्या नंतर गुरुवारी स्वतः दाते यांनी मीरारोड मधील कार्यालया साठीच्या इमारतीची पाहणी केली. परंतु सत्ताधारी भाजपाने जानेवारीत केलेला समिती नेमण्याचा ठराव व बैठक घेण्यास चालवलेली टाळाटाळ या मुळे  आयुक्तालयाचे कार्यालय रखडले असल्याचे उघड झाले आहे .  पहिल्या पोलीस आयुक्तांना बसण्यास कार्यालयच नाही. तर मीरा भाईंदर पालिकेने आडमुठी भूमिका ठेवल्याने पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यालय वसई - विरार मध्ये सुरु करण्याची शक्यता पडताळून पहिली जात आहे. 

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन युती शासनाने मीरा भाईंदर व वसई विरार साठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची घोषणा केली होती. परंतु पोलीस आयुक्त नियुक्ती व आयुक्तालय कार्यालया सह अनेक उणिवा असल्याने सदर घोषणा केवळ कागदावरच राहिली होती. महाविकास आघाडी शासन आल्यावर आमदार प्रताप सरनाईक, गीता जैन आदींनी पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कडे चालवली होती. शासनाने या पोलीस आयुक्तालया साठी सदानंद दाते यांच्या रूपाने पहिला पोलीस आयुक्त दिला असून गुरुवारी दाते यांनी काशिमीरा पोलीस ठाण्यात येऊन कामकाजास सुरवात केली . यावेळी त्यांच्या सोबत ठाणे व पालघर ग्रामीण चे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. 

दाते यांनी दोन्ही शहरातील गुन्हेगारी , गुन्हे तसेच समस्यांचा आढावा घेतला . पोलीस ठाणी आणि पोलीस बळ जाणून घेतले . पोलीस आयुक्तालयाच्या अनुषंगाने कामकाज व नियोजना बाबत चर्चा केली. पोलीस आयुक्तालयाचे मुख्यालय साठी मीरारोडच्या प्लेझेन्ट पार्क भागातील भूखंड राखीव ठेवण्यात आला असला तर सध्या मात्र आयुक्तांच्या कार्यालयासाठी जागाच नाही. वास्तविक मीरारोडच्या रामनगर येथील पालिका इमारतीत पोलीस आयुक्तालय सुरु करण्याचा निर्णय पोलीस अधिकाऱ्यांनी घेतला होता . त्याची पाहणी देखील झाली होती. परंतु सदर इमारत पोलीस आयुक्तालयासाठी देण्यास सत्ताधारी भाजपानेच खोडा घातला. 

 तत्कालीन महापौर डिम्पल मेहता यांच्या काळात जानेवारी २०२० च्या महासभेत सत्ताधारी भाजपाने ठराव केला होता . त्या मध्ये पोलीस आयुक्तालयाला जागा देण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षते खाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता . भाजपा नगरसेवक प्रशांत दळवी यांनी मांडलेल्या या ठरावास मनोज दुबे यांनी अनुमोदन दिले होते . डिम्पल मेहता यांनी ठराव मंजूर केला. परंतु फेब्रुवारी महिन्यात डिम्पल यांच्या जागी ज्योत्सना हसनाळे महापौर झाल्या . परंतु सप्टेंबर उजाडला तरी समितीची आज पर्यंत बैठकच घेतली नाही. त्यामुळे आयुक्तालया साठी पालिकेने अजून जागाच पोलिसांना दिलेली नाही . गुरुवारी पोलीस आयुक्त दाते यांनी रामनगर येथील पालिका इमारतीची पाहणी केली.  शिवाय त्यांनी कनकिया येथील पालिका इमारतीची पाहणी केली परंतु राम नगर इमारतीला त्यांनी पसंती दिली आहे असे सूत्रांनी सांगितले.  

पालिका आयुक्त डॉ . विजय राठोड यांनी त्या अनुषंगाने महापौरांना विनंती करून त्वरित समितीची बैठक बोलावून निर्णय घ्या अशी विनंती केली . महापौरांनी आधी शुक्रवारी बैठक घेऊ असे सांगितले होते . पण नंतर अचानक चक्र फिरली आणि महापौरांनी बैठक रद्द केली . या मुळे पोलीस आयुक्तालयासाठी इमारत देण्यास सत्ताधारी भाजपाच खोडा घालत असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत . तर महापौरांनी बैठक रद्द करण्या मागे बोलवता धनी कोण ? अशी चर्चा देखील रंगली आहे . महापौरांनी मात्र उपमहापौर शुक्रवारी नाहीत व शिवसेना गटनेत्या रुग्णालयात दाखल असल्याने बैठक पुढे ढकलली असल्याचे सांगितले . 

महापौर बैठक घेऊन निर्णय घेत नाहीत तो पर्यंत राम नगर येथील सदर इमारतच पालिकेने अजून रिकामी करून पोलिसांना दिलेली नाही. सदर इमारत पालिका रिकामी करून देईल त्या नंतरच कार्यालय सुरु करता येणार असल्याने तो पर्यंत पहिले पोलीस आयुक्त दाते हे कार्यालय विनाचे पोलीस आयुक्त ठरतील.