अनधिकृत शाळांचे रेकॉर्डच नाही

पालघर जिल्हापरिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यामधील अनधिकृत शाळांची माहितीच उपलब्ध नाही.

हितेन नाईक  पालघर
पालघर जिल्हापरिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यामधील अनधिकृत शाळांची माहितीच उपलब्ध नाही. तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडूनही या शाळावर कारवाई केली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटले जाणार आहे. या प्रकाराला जबाबदार कोण? असा जळजळीत सवाल विद्यार्थी व पालकांनी उपस्थित केला आहे.
पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, वाडा, जव्हार, मोखाडा, वसई या तालुक्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून त्या त्या भागातील अनधिकृत ठरविलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना नोटीसी बजावण्यात आल्या आहेत. या अनधिकृत शाळावर कारवाई करण्याबाबत स्थानिक व दैनिक वृत्तपत्रात नोटीसाही बजावण्यात आल्याचे पालघर पचायत समितीचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी विकास पिंपळे यांनी सांगितले. या नोटीसीद्वारे सूचित करतांना काही शाळा अनेक वर्षापासून अनधिकृतपणे सुरू असल्याने या शाळा तात्काळ बंद करून शंभर रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर तसे हमीपत्र लिहून देण्याचे कळविण्यात आले होते. अन्यथा शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १८(५) नुसार अनधिकृत शाळा व्यवस्थापनाला १ लाखाचा दंड व सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास प्रत्येक दिवशी १० हजार रुपये दंडाची कार्यवाही करण्याचे कळविण्यात आले आहे. तसेच संस्थाचालकाविरोधात भारतीय दंडसहिता कलम ४२०, ४०६, ३४ ब अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्याही नोटीसा प्रत्येक तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधीत अनधिकृत शाळांच्या व्यवस्थापनाला बजाविल्या आहेत. परंतु आजही पालघर जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई
करण्याचे धाडस शिक्षण विभागाने केलेले नाही असे दिसून येत
आहे.
पालघर जि. प. च्या शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पालघर तालुक्यात पाच शाळा अनधिकृत असल्याची नोंद असली तरी पालघर पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयातून पालघर तालुक्यात अकरा शाळा अनधिकृत असल्याची नोंद करण्यात आली असून त्यांनी १५ जानेवारी २०१५ ला नोटीसीही बजावल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभाग व पालघर पंचायत समितीच्या नोंदी मध्ये मोठी तफावत दिसत आहे.