‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना अखेर मिळाला न्याय

पालघर जिल्हा परिषदेअंतर्गत सेवेत असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना अखेर नवीन शासननिर्णयानुसार ५० टक्के पदोन्नती

वाडा : पालघर जिल्हा परिषदेअंतर्गत सेवेत असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना अखेर नवीन शासननिर्णयानुसार ५० टक्के पदोन्नती दिल्याने ८८ कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला आहे.
नवीन निर्णय डावलून पदोन्नती देण्याचा घाट जिल्हा परिषद प्रशासनाने घातला होता. त्यामुळे असंख्य चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार होता. याविरोधात जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेचे गटनेते नीलेश गंधे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देवून आक्षेप नोंदवत नवीन शासननिर्णयानुसारच पदोन्नतीची प्रक्रिया एकाच टप्प्यात पूर्ण करावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले.
मागील महिन्यात जिल्हा परिषद प्रशासनाने चतुर्थश्रेणीतील शिपाई पदावर काम करणाऱ्यांमधून कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) व अन्य पदांवर पदोन्नती देण्याची प्रक्रि या सुरु केली होती. परंतु ही पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवितांना शासनाच्या नवीन शासननिर्णयाचा अधार न घेता जुन्या १९९७ च्या शासननिर्णयानुसार असलेल्या पदसंख्येच्या २५ टक्के पदे ही पदोन्नतीने भरण्याचा घाट जिल्हा परिषद प्रशासनाने घातला होता.
शासनाच्या वित्त विभागाने १४ जानेवारी २०१६ रोजी जारी केलेल्या शासननिर्णयनुसार पदोन्नतीने गट-क मधील जास्तीत जास्त २५ टक्के पदे गट-ड या चतुर्थश्रेणीमधील अर्हताप्राप्त कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याची अट सुधारित करून ५० टक्केपर्यंत करण्यात आली आहे. असे असताना जिल्हा परिषद प्रशासन १९९७ च्या शासननिर्णयाचा अधार घेऊन पदसंख्येच्या केवळ २५ टक्के प्रमाणे चतुर्थश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देऊ पाहत होते. ५० टक्के पर्यंतचा नवीन शासननिर्णय असतांना त्या शासननिर्णयाला डावलून पदोन्नती देणे हे उर्वरीत कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे असेल असे गंधे यांनी पत्रात नमूद करून या संपूर्ण प्रक्रि येवर आक्षेप नोंदवला होता. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला त्याची दखल घेऊन पदोन्नतीची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागली.
जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी ५० टक्केप्रमाणे पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवून एकूण ८८ चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली. यात ७० कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ सहाय्यक, १५ कर्मचाऱ्यांना व्रणोपचारक तर ३ कर्मचाऱ्यांना वाहनचालक पदावर पदोन्नती दिली आहे. (वार्ताहर)