पालघर जिल्ह्यात हजारो पदे आजही रिक्त

जिल्ह्यातील कार्यरत असलेल्या ३१ विविध विभागांच्या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची कमतरता असून या तुटवड्यामुळे कार्यालयातील

हितेन नाईक । लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : जिल्ह्यातील कार्यरत असलेल्या ३१ विविध विभागांच्या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची कमतरता असून या तुटवड्यामुळे कार्यालयातील कामाचा भार वाढतच चालला असून त्याचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकास कामावर होत आहे.
जिल्ह्याच्या विविध पद अनुषेशात जिल्हा परिषद अग्रक्रमावर असून ती मधील वर्ग एक ते वर्ग चार मधील एकूण ३०८९ पदे आज तीन वर्षानंतरही रिक्त आहेत. त्यात महत्वाच्या अशा बाल विकास प्रकल्पाधिकाऱ्यांची बहुसंख्य पदे रिक्त असल्यामुळे कुपोषणासंबंधीचे प्रश्न हाताळण्यावर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या या पदभरतीबाबतीत कर्मचाऱ्यांच्या विकल्पाबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर पदभरती प्रस्तावित आहे असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
पालघर जिल्ह्यातील कार्यरत कार्यालयातील एप्रिलपर्यंतची मंजूर व रिक्त पदे खालीलप्रमाणे
जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर अंतर्गत उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील १३ पदे मंजूर असून २ पदे रिक्त आहेत, तहसीलदार १७ पदे मंजूर तर ५ पदे रिक्त, नायब तहसीलदार ४४ पदे मंजूर तर ७ पदे रिक्त, लेखाधिकारी ३ मंजूर तर १ रिक्त, उपलेखपाल ३ मंजूर तर १ रिक्त, लघुलेखक उच्च व निम्नश्रेणी एकूण ८ मंजूर ५ रिक्त, लघु टंकलेखक २ मंजूर दोनही रिक्त, अव्वल कारकून १४२ मंजूर तर ३३ रिक्त,मंडळ अधिकारी ३४ मंजूर तर ११ पदे रिक्त, लिपिक १८७ तर ४७ पदे रिक्त,तलाठी १८४ तर ४३ पदे रिक्त,वाहनचालक २० मंजूर तर १३ रिक्त, शिपाई १३४ मंजूर तर ४५ पदे रिक्त, कोतवाल १८४ मंजूर तर ७६ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेतील वर्ग १ मधील १०७ पदे मंजूर तर २४ रिक्त,वर्ग २ ची १३२ मंजूर तर ६२ रिक्त,वर्ग ३ ची १३१०२ तर २७६७ रिक्त,वर्ग ४११९८ मंजूर तर २३६ पदे आजही रिक्त अशी एकूण ३०८९ पदे रिक्तच आहेत. पोलीस अधीक्षक व सलंग्न कार्यालयातील वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील ३२६४ पदे मंजूर असून पैकी ३०७ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालयात वर्ग १ ते वर्ग ४ अशी एकूण ४९ पदे मंजूर असली तरी ७ पदे रिक्त आहेत. कामगार उप आयुक्त कार्यालयातील वर्ग १-४ मधून एकूण २४ पदे मंजूर तर १७ पदे रिक्त आहेत. ६)जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख विभागातील १५४ मंजूर पदांपैकी ४३ पदे रिक्त आहेत.
जिल्हा नियोजन समिती/मानव विकास विभागातील चारही संवर्गातील १९ पदे मंजूर असून ३ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय अंतर्गतची चारही वर्गातील एकूण ४९९ पदे मंजूर असून १५४ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी कार्यालयातील एकूण १२ पदे मंजूर असून ९ पदे रिक्त आहेत. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजलसर्वेक्षण व विकास यंत्रणा कार्यालयातील १८ मंजूर पदे असून १६ पदे रिक्तच आहेत. जिल्हा शल्यचिकित्साक आस्थापनेत चारही वर्गातील ३६० मंजूर पदांपैकी १२६ पदे रिक्त आहेत. समाजकल्याण विभागात एकूण चार वर्गातील ११ पदे मंजूर असून ९ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयातील एकूण ६० पदांपैकी ३५ पदे रिक्त आहेत. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय वसई अंतर्गत ४९ ंपैकी १५ पदे रिक्त आहेत. उत्पादन शुल्क कार्यालयात चारही संवर्गातील ७६ पैकी २६ पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात मंजूर २३४ पदांपैकी ११३ पदे रिक्त आहेत.


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभागात १७ मंजूर पदांपैकी १० पदे रिक्त आहेत. अँटी करप्शन ब्युरो अंतर्गत पोलीस उपअधीक्षक १,पोलीस निरीक्षक २ तर पोलीस कर्मचारी ८ अशी पदे रिक्त आहेत. नागरी संरक्षण दलांतर्गत मंजूर १३ पदांपैकी ५ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा उद्योग केंद्रांतर्गत १४ मंजूर पदांपैकी १४ पदे रिक्त आहेत.
इतकी पदे रिक्त असताना हि ती भरण्याच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधी कडून शासनाकडे हवा तसा पाठपुरावा होत नाही. कुपोषण दूर करण्याचा प्रक्रि येतील महत्वपूर्ण असणाऱ्या १२ महिला बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात येतील असे आश्वासन महिला बालप्रकल्प विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे ह्यांनी २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी मोखाडा दरम्यान दिले होते. ते ही हवेतच विरले आहे.
तसेच २८ एप्रिल २०१७ ला तलासरी येथे आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनीही येत्या ७ दिवसात हि रिक्त पदे भरली जातील असे दिलेले आश्वासन फसवे ठरले असून ह्या विभागाचा चार्ज सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी सांभाळत आहेत.
तीन वर्षात केलेल्या विकास कामांचा, योजनांचे मोठे भांडवल केंद्र आणि राज्य शासन सर्वत्र करीत असताना जिल्ह्याच्या विकास कामाना वेगाने पुढे नेणारी यंत्रणाच पुरविण्यात सरकार अयशस्वी ठरत आहे.त्याचा विपरीत परिणाम विकास कामावर होताना दिसत आहे.