वर्षे झाली तीन, तरी जिल्ह्याची अवस्था दीन

आॅगस्ट रोजी पालघर जिल्ह्याला ३ वर्षे पूर्ण होत असली तरी अजूनही मंजूर असलेली तीस कार्यालये अद्याप साकारलेली नाहीत. त्यात

निखिल मेस्त्री/लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : १ आॅगस्ट रोजी पालघर जिल्ह्याला ३ वर्षे पूर्ण होत असली तरी अजूनही मंजूर असलेली तीस कार्यालये अद्याप साकारलेली नाहीत. त्यात रोजगार व स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास,अन्न व औषध प्रशासन, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मृद सर्वेक्षण व परीक्षण अधिकारी जिल्हा न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, कामगार तर सहकार औद्योगिक न्यायालयाबरोबरीने ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच आदी कार्यालयांचा समावेश आहे.
जिल्ह्याचा पसारा व आदिवासी क्षेत्र पाहता ती जिल्हा निर्मिती सोबतच कार्यरत होणे गरजेचे होते. जिल्हा मुख्यालयाचा मुद्दाही गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबीतच आहे. तिथे अन्य कार्यालयांबाबत काय बोलावे?
सध्या या कार्यालयांचे कामकाज ठाणे येथील कार्यालयातून चालविले जात असल्याने प्रशासकीय कूर्मगतीसोबत जनतेला ठाण्यात वारंवार खेटेही मारावे लागतात.
जिल्ह्याला ज्या कार्यालयांना स्थापनेची प्रतीक्षा आहे, त्यात खालील कार्यालयांचा समावेश आहे-
१) जिल्हा न्यायालय १) सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास पालघर ३) उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग ३) जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र ५) जिल्हा क्रीडा अधिकारी ६) जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह ७) सहायक संचालक सरकारी अभियोक्ता ८) जिल्हा हिवताप अधिकारी ९) जिल्हा क्षयरोग अधिकारी १०) सहायक संचालक -कुष्ठरोग ११) सहायक आयुक्त-अन्न व औषध प्रशासन १२) प्रकल्प संचालक-आत्मा १३) कार्यकारी अभियंता-सागरी किनारा सर्वेक्षण १४)जिल्हा ग्राहक तक्र ार निवारण मंच १५) कामगार न्यायालय १६) कौटुंबिक न्यायालय १७) औद्योगिक न्यायालय १८)सहकार न्यायालय १९)विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण क्र . १ २०)विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण क्र. २ २१) शासकीय तांत्रिक विद्यालय २२) सहायक ग्रंथालय संचालक-कार्यालय २३) खादी ग्रामोद्योग मंडळ २४) कार्यकारी अभियंता-लघु पाटबंधारे (स्था. स्तर) २५) जिल्हा समादेशक-होमगार्ड २६) कार्यकारी अभियंता-महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण २७) उपसंचालक-सामाजिक वनीकरण २८) निरीक्षक-वैधमापन शास्त्र २९) जिल्हा मृद सर्वेक्षण व परीक्षण ३०) सहायक संचालक अल्पबचत.

सगळ्यांच्या काखा वर

जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा ही कार्यालये कधी साकारतील याबाबत काहीही बोलत नाहीत.
मुख्यमंत्र्यांनी तलासरीत गेल्या महिन्यात आढावा बैठक घेतली, त्यांनीही याबाबत मौन पाळले. अनेक मंत्री दौऱ्यावर आले पण तेही मौनीबाबाच झाले.