तिकीटे बंद,‘बोर्डी रोड स्टेशन वाचवा’

या परीसरातील जनतेसाठी वरदान ठरलेले बोर्डी हे स्टेशन बंद करण्याचा घाट रेल्वेने घातला असून ते वाचवा असा टाहो येथील जनतेने लोकमत आपल्या दारी या कार्यक्रमात फोडला.

- अनिरुद्ध पाटील, डहाणू/बोर्डी

या परीसरातील जनतेसाठी वरदान ठरलेले बोर्डी हे स्टेशन बंद करण्याचा घाट रेल्वेने घातला असून ते वाचवा असा टाहो येथील जनतेने लोकमत आपल्या दारी या कार्यक्रमात फोडला.
हे स्टेशन प्रायोगिक तत्वावर सुरू झाले होते. त्याला फलाट नाही तरीही त्याचा वापर जनता करीत होती. तेथे फक्त चारच गाड्या थांबतात आणि तिकीट विक्री एजंटाच्या मार्फत केली जाते. त्यामुळे एजंटाला पुरेसे उत्पन्न नाही. दोन हजाराची तिकीट विक्री झाल्यावर तीनशे रुपये कमिशन मिळते. त्यामुळे एजंट हे काम करण्यास उत्सुक नाही. जोपर्यंत थांबणाऱ्या गाड्यांची संख्या वाढत नाही तोपर्यंत स्थानकाचे तिकीट विक्रीचे प्रमाण व त्यावरील कमिशन वाढणार नाही. ती पूर्ण न झाल्याने १ जूनपासून एजंटाने तिकीट विक्री बंद केली आहे. त्यामुळे जनतेवर घोलवड अथवा डहाणूला जाऊन रेल्वेचे तिकीट काढावे लागत आहे. तेथे जाण्यासाठी वाहन वापरावे लागते आहे. हा प्रश्न रेल्वे मंत्र्यांपर्यंत पोहोचला तरी कारवाई शून्य आहे. या स्थानकावर फलाट बांधायचे असतील तर आम्ही फक्त बॉक्स बांधून देऊ भराव ग्रामपंचायतीने घालावा असे रेल्वेचे म्हणणे आहे. याबाबत खासदार वनगा आणि पालकमंत्री सवरा यांनी तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी बोरीगावचे विनीत राऊत यांनी केली.
शनिवार दि. १८ जून रोजी ‘लोकमत आपल्या दारी’चे आयोजन बोर्डीतील एस. आर. सावे क्रीडा संकुलात करण्यात आले होते. या वेळी डहाणू पंचायत समितीच्या सभापती चंद्रिका आंबात तसेच बोर्डी सरपंच कुणाल ठाकरे, उपसरपंच सुचित सावे, सदस्य दर्शन पाटील आणि परिसरातील मान्यवरांची विशेष उपस्थिती होती. लोकमतच्या ठाणे तसेच पालघर आवृत्तीचे निवासी संपादक नंदकुमार टेणी यांनी उपक्रमाची माहिती देऊन नागरिकांचा सहभाग व त्यातून झालेले सकारात्मक बदल विविध उदाहरणांनी उपस्थितांपुढे मांडले.
शासनाने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये चौथी, आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू केले. मात्र त्यापुढील वर्गात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची सोय केली नाही. ती व्हावी नुसत्या तुकड्या मंजूर करून उपयोग नाही. तर त्यासाठी लागणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांना मंजूरी देऊन त्यांची नियुक्तीही होणे आवश्यक आहे. नाहीतर ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील अशी खंत महादेव सावे यांनी व्यक्त केली.
मागेल त्याला शेततळे ही योजना सरकार राबवते . तुम्ही तळे बांधा सगळ्या खर्चासाठी अनुदान मिळेल असे अधिकारी सांगतात. त्यामुळे माझ्या सारखे अल्पभूधारक तळे बांधतात. परंतु नंतर शेततळ्याचे अनुदान फक्त रोहयोचे जॉबकार्ड धारक असलेल्या द्रारिद््य रेषेखालील मिळते, इतरांना फक्त ५२ हजारांपर्यंतचे अनुदान मिळते असे सांगितले जाते. आता आमच्याकडे हे जॉब कार्ड नाही म्हणजे आम्हाला शेततळ्याचे अनुदान नाही जे ५२ हजार देऊ म्हणाले. ते ही आमच्या पर्यंत आले नाही अशी खंत घोलवडचे प्रगतिशील शेतकरी गणेश राऊत यांनी मांडली.
गेल्या ५७ वर्षांत आधी वीजमंडळाने आणि नंतर महावितरणने या भागातील खांब वाहिन्या ट्रान्सफार्मर डीपी बदललेल्या नाहीत. त्यामुळे वीज पुरवठा खीळखिळा झाला आहे. विजेची बिले अव्वाच्यासव्वा आणि भरण्याची मदत टळून गेल्यानंतर येतात. ती भरायची कशी? त्यावर मीटर रीडींगचा फोटो नसतो. या परीस्थितीमुळे मग तारांवर आकडे टाकण्याची प्रवृत्ती नाईलाजाने वाढते. याचा सोक्षमोक्ष महावितरणने लावावा. वीज चोरीत महावितरणचे अधिकारी कसे सहभागी आहेत. याचाही शोध घ्यावा, असे सडेतोड प्रतिपादन घोलवड तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश अमृते यांनी केले. सभापती चंद्रिका आंबात यांनी प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. प्रास्ताविक वसई कार्यालयाचे असिस्टंट मॅनेजर उत्तम लोखंडे यांनी तर सूत्रसंचालन राकेश सावे यांनी केले. वितरण प्रतिनिधी संदीप सावळे, वार्ताहर अनिरुद्ध पाटील यांनी परीश्रम घेतले. वार्ताहर वीरेंद्र खाटा तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

बोर्डी ग्रा.पं.ची अशीही मखलाशी
अस्वाली नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी जमीन संपादन केल्यानंतर मला झाई मोठा तलावातील मासेमारीचा ठेका देण्यात आला. त्याच्या विकासासाठी मी लाखो रुपये खर्च केले. आपण ते ग्रामपंचायतीकडे मागू नका. त्याबदल्यात आपल्याला हा ठेका पुन्हा मोफत दिला जाईल. असे ग्रामपंचायतीने सांगितले.
मात्र आता या तलावातील मासेमारीचा लिलाव करू, तुम्हाला तो नव्याने घ्यावा लागेल, अशी भूमिका ग्रा.पं.ने घेतली. म्हणजे संपादनात माझी जमीन गेली, तलावासाठी केलेला खर्च वाया गेला. उत्पन्न झालेच नाही. आता परत नव्याने ठेका घेण्यासाठी लाखो खर्च करायची वेळ आली. ही मनमानी कशासाठी? असा प्रश्न लोकमत आयकॉन यज्ञेश सावे यांनी केला.
शासनाच्या अनेक योजना आमच्यापर्यंत पोहचूच दिल्या जात नाही. योजनेचे निकष काहीही असो, तिचे लाभार्थी मात्र सत्ताधाऱ्यांशी संबंधीत तीचतीच मंडळी कशी असतात, असा सवाल डहाणू पंचायत समितीच्या माजी उपसभापती उर्मिला करमरकर यांनी केला.

कालावधी उलटून गेल्यानंतर मिळणारी विजिबले आणि वीज गळती व चोरी मध्ये वीज कर्मचाऱ्यांची भूमिका याबद्दलचे दाहक वास्तव लायन्स क्लबचे माजी अध्यक्ष जयंत राऊत यांनी मांडले. विद्यार्थ्याना शैक्षणिक संस्था प्रवेश मिळविण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला लागतो. हे दाखले तहसीलदारांकडून मिळवावे लागतात. त्यासाठी सेतूचा वापर करावा लागतो. तो करूनही दाखले वेळेवर मिळत नाही. मग त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाते. हे टाळण्यासाठी तहसीलदारांऐवजी ग्रामपंचायतीने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरला जावा.
याकाळात द्यावे लागणारे लाखो दाखले वेळेत देणे तहसीलदारांनाही शक्य नसते. त्यापेक्षा ते अधिकार ग्रामपंचायतीला दिले तर दाखल्यांचे विकेंद्रीकरण होऊन ते तत्परतेने दिले जातील. असे घोलवड- बोर्डी महिला मंडळाच्या अध्यक्षा गीता राऊत यांनी सांगितले. किनाऱ्यालगत मच्छीमारांच्या घरांना घरपट्टी लागू करणे तसेच बर्फाचा कारखाना निर्माण करण्याची
मागणी झाईच्या उशाबेन यांनी लावून धरली. संगीता चुरी यांनी बोरीगावतील रस्ते, झाई पूल इ. प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी प्रयत्नाची गरज
व्यक्त केली.
चिखले गावचा पाणी प्रश्न, तलावाच्या बांधवरील अतिक्र मणाचा प्रश्न माजी उप सभापती बच्चू माच्छी यांनी मांडला. तर कासगड बंधाऱ्यामुळे खाचरात पाणी तुंबल्याने भात शेती वाया जात असल्याची समस्या तंटामुक्ती समितीचे माजी अध्यक्ष अशोक किणी यांनी मांडली योजना राबवूनही दलित वस्ती पाण्यापासून वंचित कशी? दलित वस्ती विकासाचा निधी अन्य कामांसाठी कसा वापरला जातो? भ्रष्टाचारामुळे निलंबित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवरील कारवाई का स्थगित होते. असे प्रश्न रघुनाथ राऊत यांनी मांडले व चौकशीची मागणी केली.