निवडणूक ओळखपत्र लिंक करण्यासाठी दमछाक; महसूल व पालिका कर्मचारी सापडले कात्रीत

मतदारांचे ओळखपत्रे अद्यावत करण्याचे आदेश नुकतेच वसई उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

वसई : मतदारांचे ओळखपत्रे अद्यावत करण्याचे आदेश नुकतेच वसई उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. एकीकडे पालिकेचे काम करायचे आणि दुसरीकडे महसूल खात्याअंतर्गत निवडणुकीचे काम दिलेल्या वेळेत पार पाडायचे, किंबहुना निवडणुकीच्या कामात हयगय झाली तर प्रांताधिकाºयांकडून कठोर कारवाई आणि पालिकेचे काम नाही झाले तर पालिका आयुक्तांकडून कारवाईचा बडगा उगारला जाईल या दोघांच्या भीती पोटी पालिकेचे शेकडो कर्मचारी विचित्र कात्रीत सापडले आहेत.
आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि निवडणूक ओळखपत्र एकमेकांशी लिंक करण्याचे काम शासनाने युध्द पातळीवर सुरु केले आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम मतदारांचे ओळखपत्रे अद्यावत करण्यास निवडणूका आयोगाने सुरवात केली आहे.
ओळखपत्रावर फोटो नसलेल्या आणि ओळखपत्रावर कृष्ण धवल फोटो असलेल्या मतदारांकडून रंगीत फोटो गोळा करणे, त्यांचा मोबाईल क्र मांक टिपणे, त्यांचा पत्ता, नाव दुरु स्त करणे अशी कामे बी.एल.ओ. मार्फत हाती घेण्यात आली आहेत. या निवडणुकीच्या कामकाजासाठी वसई-विरार महापालिकेच्या विविध विभागातील म्हणजेच एकूण ९ प्रभागातील एकूण २१६ कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती पालिकेचे आस्थापन प्रमुख रवी पाटील यांनी दिली आहे.
दरम्यान, नुकतीच वसई प्रांताधिकारी दिपक क्षीरसागर यांनी या संदर्भात एक महत्वपूर्ण बैठक घेवून महसुल विभागाच्या कर्मचाºयांसहित पालिका कर्मचाºयांना प्रत्येकी दीड ते दोन हजार मतदार आठ दिवसांत गाठण्याचे टार्गेट दिले असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट केले.
३० जुलै पासून या कामाला सुरवात झाली असून या कामात कुठलीही हयगय कुणाकडून चालणार नाही अन्यथा अशा बेजबाबदार कर्मचाºयावर गुन्हे दाखल करण्याची तंबीही त्यांनी दिली आहे.
एकूणच वसई विरार शहर महापालिकेच्या प्रत्येक प्रभाग समिती कार्यालयात २० ते २५ कर्मचाºयांकडून त्या विभागाचे कामकाज चालत असते त्यात या कर्मचारीवर्गाला बी.एल.आ.े चे काम त्यामुळे पालिकेचेही काम करायचे व निवडणुकीचेही कामे करायचे या दुहेरी कात्रीत महसूल कर्मचारी व पालिका कर्मचारी सापडले असून हे सर्व करताना या दोघांची चांगलीच दमछाक होत आहे. या वर कुणी तोडगा काढायचा असा पेचही त्यांच्या पुढे आहे.

पालिका कर्मचार्यांनी त्यांचे काम करून हे निवडणुकीचे काम तत्परतेने करणे आवश्यक आहे या संदर्भात मा.उच्च न्यायालयाचे तसे आदेशच आहेत.त्यामुळे ज्या महसूल, पालिका,शिक्षक आदी इतर कर्मचार्यांनी या कामास सुरु वात केली नसेल त्यांनी हि बाब गंभीरतेने घ्यावी.
- दीपक क्षीरसागर, वसई प्रांताधिकारी, वसई उपविभाग