सहा महिन्यांची बिले थकली; अमृत आहार योजनेत निधीची वानवा

अमृत आहार योजनेसाठीच्या निधीसंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीमध्ये कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर जिल्हा प्रशासन जागे झाले.

- हितेन नाईक

पालघर : कुपोषण निर्मूलनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या अमृत आहार योजनेसाठी आवश्यक निधीची वानवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचा फटका अंगणवाड्यांना पोषण आहार पुरविणाऱ्या बचत गटांना बसला आहे. कुपोषण निर्मूलनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या व महत्त्वाकांक्षी अशा या अमृत आहार योजनेसाठी जिल्हा यंत्रणेला १२ कोटींचा आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला असला तरी या योजनेअंतर्गत पोषण आहार पुरविणाºया अंगणवाड्यांना जूनपासून गेले सहा महिने बिले देण्यात आलेली नसल्याची तसेच अंगणवाड्यांमधील बालकांना गरम व ताजा असा आहार पुरवणाºया बचत गटांनाही वर्षभरापासून निधी उपलब्ध झाला नसल्याची बाब उघड झाली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ याची दखल घेत २४ जानेवारीच्या पत्राने ८ कोटींचा निधी महिला बालकल्याण विभागाकडे वर्ग केला असून त्याचे वाटप लवकरच केले जाणार आहे.
अमृत आहार योजनेसाठीच्या निधीसंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीमध्ये कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर जिल्हा प्रशासन जागे झाले. पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून ओळखला जात असून या जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची तसेच गरोदर व स्तनदा मातांना योग्य पोषण आहार मिळावा यासाठी शासनाने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत गरोदरपणात व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर ६ महिने, ७ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना एक वेळचा आठवड्यातून ४ दिवस चौरस आहार दिला जातो.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत राज्यपाल नियुक्त सदस्य व कष्टकरी संघटनेचे अ‍ॅड. ब्रायन लोबो यांनी पालकमंत्री दादा भुसे आणि जिल्हाधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. लोबो यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मात्र संबंधित आयसीडीएस विभागाचे अधिकारी देऊ शकले नव्हते. यावर माविमच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे यांनी आपली नाराजी व्यक्त करीत बचत गटातील महिलांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न असून खाजगी ठेकेदाराला ठेके देण्याचा हा डाव असल्याची शंकाही व्यक्त केली होती. आ. राजेश पाटील, जि.प. सदस्य काशिनाथ चौधरी यांनी अमृत आहार योजनेकडे होणारे दुर्लक्ष ही गंभीर बाब असल्याचे सांगितले.
अमृत आहार योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत २० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तालयातून प्रथम ६ कोटी ६६ लाखाचा निधी तर त्यानंतर दोन महिन्यात ५ कोटी ३३ लाख असा एकूण सुमारे १२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. मात्र उर्वरित ८ कोटींचा निधी वेळीच मिळत नसल्याने अंगणवाड्यांना मिळणारा आहार आणि हा आहार पुरवणारे बचत गट अडचणीत सापडले होते.
फेब्रुवारीच्या आत टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित करणार
जिल्हाधिकाºयांनी २४ जानेवारी रोजीच्या पत्रान्वये उर्वरित ८ कोटींचा निधी वर्ग केला आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने फेब्रुवारीच्या आत वितरित करण्यात येईल, असे महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
जिल्ह्यातील स्तनदा गरोदर मातांना व बालकांना डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना अंतर्गत पोषण आहार पुरविला जातो. २५ रुपये दराने आदिवासी विकास विभाग अमृत आहारासाठी निधी उपलब्ध करून देत असली तरी ही रक्कम अपुरी आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पोषण आहार पुरविण्याचे काम करीत असताना या कामांचा त्यानुसार मोबदलाही दिला जातो. मात्र जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांना मागील सहा महिन्यापासून आहार पुरविण्यापोटीचा झालेला खर्च मिळालेला नाही.