मागोवा 2020 : वसई-विरार पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे वेध 

Vasai-Virar : सत्ताधारी बविआने पुन्हा आम्हीच म्हणून शेवटच्या सभा बैठका, महासभा फेब्रुवारी 2020 पर्यंत उरकून घेतल्या. कारण त्यांचे सर्व लक्ष निवडणुकीकडे लागल होते.

- आशीष राणे

वसई : ३१ डिसेंबर २०१९ ला तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त बी. जी. पवार यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि पालिकेत एक वेगळेच नाट्य रंगल्याचे पाहायला मिळाले. गुडघ्याला बाशिंद बांधून पुन्हा सत्तेची चावी मिळवण्यासाठी बविआसहीत सर्व पक्षाचे 
पदाधिकारी, नेते वसई विरार महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक कधी लागते याची नवीन वर्ष जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान वाट पाहत राहिले. सत्ताधारी बविआने पुन्हा आम्हीच म्हणून शेवटच्या सभा बैठका, महासभा फेब्रुवारी 2020 पर्यंत उरकून घेतल्या. 
कारण त्यांचे सर्व लक्ष निवडणुकीकडे लागल होते.  

सत्ताधारी-आयुक्त वाद चव्हाट्यावर
एप्रिल - मे २०२० ला नगरविकास विभागाने आदेश काढून वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आणि आयुक्त गंगाथरन डी. यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले. जूनमध्ये सत्ताधारी बविआ, महापौर विरोधात 
आयुक्त असा वाद चव्हाट्यावर आला.  आयुक्तांनी कोरोनाच्या धर्तीवर सत्ताधाऱ्यांना एकही सभा बैठक व महासभा घेऊन दिली नाही. २८ जूनपासून आयुक्त हेच प्रशासक झाले. तेव्हापासून तेच आजवर कारभार हाकीत आहेत.  

सूचना, हरकतीबाबत वाद आणि ठिणग्या 
प्रशासकराज आल्यावर आयुक्तांनी शेकडो कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आणि वाद रंगत गेला. महापालिका निवडणुका व प्रभाग सूचना, हरकती याबाबत वाद, ठिणग्या उडतच राहिल्या.

पालिकेचा कारभार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
तीन महिन्यांत महापालिका प्रशासनाचा कारभार तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र काळाने घात केला आणि बेंगलोर व मुंबईत पहिला कोरोनाचा रुग्ण सापडला. वसईत १३ मार्चला पहिला रूग्ण सापडला. त्याचदरम्यान लाॅकडाऊन जाहीर झाले.

राजकीय पक्ष आक्रमक 
जुलै-ऑगस्टमध्ये दररोज आयुक्तांविरोधात विविध आंदोलनांनी डोके वर काढले. त्यात मनसे, भाजप यांनी थयथयाट केला.  सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात आली, तर सत्ताधारी बविआने आयुक्तांशी जुळवून घेत नमते धोरण स्वीकारले. नोव्हेंबरपर्यंत आयुक्तांनी कोविड केंद्र, रूग्ण, वैद्यकीय अधिकारी याबाबत निर्णय घेतले व ते प्रभावी ठरले.

नवे आयुक्त नियुक्त 
८ एप्रिलला महापालिका प्रशासनात महाविकास आघाडीने थेट आयएएस दर्जा प्राप्त आयुक्त गंगाथरन डी. यांना धाडले. एप्रिल महिन्यात कोरोना बळावत असताना सत्ताधारी बविआ व पालिका आयुक्त यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली व ती आजही धगधगत आहे. 

वसईकरांमध्ये नाराजी 
डिसेंबरमध्ये व्यापारीवर्गाला परवाना शुल्क लावल्यामुळे सत्ताधारी बविआ तोंडघशी पडली. मात्र आता बविआ सारवासारव करताना दिसत आहे. गेले आठ महिने लोकांची विज बिले भरमसाट आली असताना वसईत कोणत्याही पक्षाने ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे वसई-विरारकरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे.