आदिवासींचा विकास झालाय ठप्प!

आदिवासींच्या विकासासाठी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली असली तरी निधी कागदोपत्री खर्च होणे

हुसेन मेमन / जव्हार
आदिवासींच्या विकासासाठी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली असली तरी निधी कागदोपत्री खर्च होणे, भूमीपूजन व उद्घाटनाची जाहिरातबाजी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधीची बॅनरबाजी वगळता विकासाची गंगा तालुक्यातील आदिवासींच्या पाड्यांपर्यत पोहचलेलीच नाही. जव्हारला उपजिल्ह्याचा दर्जा प्राप्त असून व पेसा कायदा लागू होऊन दोन वर्ष उलटली आहेत. मात्र या भागातील रोजगार निर्मिती, कुपोषण, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर, दारिद्रय या समस्या जशाच्या तशाच आहेत.
तालुक्याची लोकसंख्या १ लाख ३५ हजार असून त्यात १०९ महसूल गावे तर २४८ पेक्षा अधिक आदिवासी लोकवस्ती असलेले खेडे-पाडे आहेत. तालुक्यात एकमेव नगरपरिषद आहे. जिल्हा परिषदेच्या २३८ शाळा असून, ६ कनिष्ठ तर १ वरिष्ठ महाविद्यालय व एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहे. मात्र, शिक्षणाच्या प्रसारावरील खर्चाचा आलेख दरवर्षी उंचावत असला तरी शिक्षणाच्या दर्जाचा आलेख जेमतेमच दिसतो. या भागातील जि.प. शाळा बहु शिक्षकी नसल्याने आर्ध्याधिक बंद आहेत. इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत एकच शिक्षक अशी रचना असल्यामुळे शिक्षकांना शाळा बंद ठेऊन पाठ्यसभा, मासिक बैठक, शाळेचा माहिती अहवाल सादरीकरण या सारखी कामे करावी लागततात. त्यामुळे शाळा भरवायची कशी? विद्यार्थांना शिक्षण द्यायचे कधी? अशी अडचण शिक्षकांसमोर आहेत.
आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाकडून आदिवासींच्या विकासासाठी वर्षाचे आर्थिक बजेट ५५० कोटीहून अधिक आहे. मात्र, येथील आदिवासींचा पाहिजे तसा विकास झालेला दिसत नाही. कारण या वार्षिक बजेटची व त्यातील विविध योजनांची माहिती अशिक्षितपणामुळे जवळपास ९० टक्के आदिवासींपर्यंत पोहचतच नाही. ३० शासकीय आश्रमशाळा या आदिवासी विभागामार्फत चालविल्या जातात. त्यातील शिक्षणाचा, सुविधांचा व आहाराचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. त्या केवळ भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्या आहेत. त्यामुळेच विद्यार्थांना शिक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे करावी लागत आहेत.

बाल विकास केंद्राचा उपयोग काय ?
तालुक्यातील आदिवासी भागात कुपोषण, दारिद्रय, रोजगार, स्थलांतर, बेकारी, भूकबळी या सारखे गंभीर प्रश्न आ वासून उभे आहेत. तालुक्यात जव्हार-१, साखरशेत-२ असे बाल विकास प्रकल्प आहेत. तर राज्य शासनाने कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी बाल विकास केंद्र स्थापन करून सुद्धा मुलांचे वजन, उंची, वयाची वेळोवेळी तपासणी होत नाही. कुपोषण कमी करण्यासाठी वेळेत उपचार करून सरकारी रुग्णालयात मुलांना दाखल करून पालकांची बुडीत मजुरीही दिली जाते. मात्र, कोट्यवधीचा खर्च करूनही जव्हार तालुक्यात कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी होतांना दिसत नाही.

नव्वद मुले कुपोषित ; स्थलांतर सुरुच
श्रेणी ३ व श्रेणी ४ या प्रकल्पात एकूण ९० च्या आसपास कमी वजनाची मुलं आहेत. शासनाकडून कोट्यवधीचा निधी वर्षाला खर्च होऊनही अपेक्षित परिणाम होतांना दिसत नाही. जव्हार तालुक्यातील नागरिकांचा अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन भ्रष्टाचार सुरु आहे. त्यामुळे शिक्षण, रोजगार, कुपोषण, दारिद्रय, रस्ते या समस्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे येथील नागरिकांना जिरायत शेती संपताच रोजगारासाठी डोक्यावर गाठोड बांधून पोटाची खळगी भरण्यासाठी ठाणे, कल्याण, डहाणू, घोडबंदर, भिवंडी या ठिकाणी स्थलांतर व्हावे लागत आहे. तिथे मिळेल ते काम करावे लागत आहे.