वाढत्या जमीनविक्रीमुळे आदिवासी समाज भूमिहीन

विक्रमगड तालुक्यातील अनेक भागांतील गावांमध्ये आदिवासी समाजाचे प्राबल्य आहे़ वर्षानुवर्षे हे आदिवासी शेती करीत आहेत व त्यावरच आपल्या

तलवाडा : विक्रमगड तालुक्यातील अनेक भागांतील गावांमध्ये आदिवासी समाजाचे प्राबल्य आहे़ वर्षानुवर्षे हे आदिवासी शेती करीत आहेत व त्यावरच आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवित असतात, परंतु आधुनिक युगाच्या वाढत्या औद्योगिकीकरणाचा फायदा घेत धनदांडग्यांनी कायद्यातील पळवाट शोधत आदिवासींच्या जमिनी हडप करण्याचा सपाटा लावलेला आहे़ त्यामुळे कोट्यवधींच्या जमिनीवर आदिवासींना येणाऱ्या काळात पाणी सोडावे लागणार आहे़
विक्रमगड हा तालुका आदिवासीबहुल म्हणून ओळखला जात असल्याने येथे जागा खूप कमी आहे़ तर, अधिक जमिनी आदिवासींच्या नावे आहेत़ त्यामुळे आदिवासींच्या गरीबी व अज्ञानाचा फायदा घेत जमिनीचे दलाल खोटीनाटी कागदपत्रे बनवून आदिवासींना भूमिहीन करत आहेत. जमिनीला सोन्याचा भाव आल्याने बक्कळ पैसा मिळतो, या भावनेने आलेला पैसा खाण्यापिण्यावर उडवून आदिवासी समाज भूमिहीन होत चाललेला आहे़
मात्र, भविष्यात पैसे संपल्यावर शेती करण्यासाठी जागाच नसल्याने उपाशी राहण्याची वेळ या आदिवासींवर येणार आहे़ गेल्या ६६ वर्षांत आदिवासी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यात राज्यकर्ते व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कधीच रस दाखविला नाही. आजही तालुक्यातील आदिवासी समाज अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मूलभूत गरजांपासून वंचित आहे़ त्यासाठी श्रमजीवी व आदिवासी संघटनांनी पुढाकार घेऊन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे व करीत आहे़ मात्र, आदिवासींच्या जमिनीची विक्री होत असल्याने येत्या काळात हा समाज भूमिहीन होण्याची भीती आहे.
वनजमिनीवर आदिवासींचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी वनकायद्यांतर्गत आदिवासींच्या नावावर जमिनी करण्यासंदर्भात शासनदरबारी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहे. वनजमिनी आदिवासींच्या नावे करण्यासंदर्भात कायदा असला तरी आपल्या पूर्वीच्या वाडवडिलोपार्जित जमिनी आदिवासी समाजाने धनदांडग्यांना विकल्याने आदिवासी समाजाला पुन्हा एकदा जंगलावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे़
विक्रमगड तालुक्यातील अनेक भागांतील आदिवासी आपल्या जमिनी पैशांच्या लोभाने धनदांडग्यांना विकल्याने या समाजाला भूमिहीन होण्याची वेळ आली आहे़ भविष्यात या आदिवासी समाजाला उपाशी राहण्याची वेळ येऊन ठेपणार आहे़ शासनाने आदिवासींच्या जमिनीवर कूळ कायदा कलम ३६ व ३६, ४३ ग, निसप्र अशा अटी टाकल्याने ही जमीन विक्री करण्यास परवानगीची आवश्यकता असते़ ती मिळविणेकामी खर्च येत असल्याने विकत घेणारे मालक सदरील जमिनीवर मूळ मालकाच्या नावे घर बांधून ते घर विकत घेऊन आपला ताबा जमवत आहेत़ असे अनेक प्रकार तालुक्यात पाहावयास मिळतील़ (वार्ताहर)