आदिवासी समाज प्रबोधनवर फौजदारी
By admin | Published: August 11, 2016 03:54 AM2016-08-11T03:54:41+5:302016-08-11T03:54:41+5:30
जव्हार प्रकल्प कार्यालयात सन २००६-७ ते सन २०१४-१५ च्या दरम्यान आदिवासी समाज प्रबोधन संस्था व प्रकल्प कार्यालयाचे संबंधित अधिकारी यांनी
रविंद्र साळवे, मोखाडा
जव्हार प्रकल्प कार्यालयात सन २००६-७ ते सन २०१४-१५ च्या दरम्यान आदिवासी समाज प्रबोधन संस्था व प्रकल्प कार्यालयाचे संबंधित अधिकारी यांनी संगनमताने केलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी ही संस्था व तत्कालीन सहायक प्रकल्प अधिकारी राजाराम हळपे व लिपिक व्ही.एल.पाटील यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या वृत्ताला पोलीस निरीक्षक घनश्याम आढाव आणि विद्यमान प्रकल्प अधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनीही दुजोरा दिला आहे. याबाबतचे वृत्त लोकमतने २५ जुलैच्या अंकात हेडलाईनने प्रसिद्ध केले होते.
आजवर दडपलेले भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण लोकमतने खोदून काढले. आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांच्याच मतदारसंघात व त्यांच्याच विभागात करोडोचा भ्रष्टाचार होऊन देखील कारवाई न होता ते पाठीशी घातले जात होते.
लोकमतच्या वृत्ताने अप्पर आयुक्त ठाणे यांना जागे केले असून आदिवासी समाज प्रबोधन या संस्थेवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश जव्हार प्रकल्प कार्यालयाला दिले आहेत तसेच या संस्थेने भ्रष्टाचार केला असल्याचे चौकशीदरम्यान उघड झाल्या नंतर आदिवासी समाज प्रबोधन संस्था आणि संबंधित दोषी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी राजाराम हाळपे व लिपिक व्ही. एल. पाटील यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी अप्पर आयुक्त ठाणे यांच्याकडे पत्राद्वारे मागितली होती त्या अनुषंगाने २५ जुलै रोजी प्रकल्प कार्यालयास पत्र पाठवून त्या संस्थेवर फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत व संबधित लिपिक व अधिकारी यांच्यावरील दोषारोप तात्काळ अप्पर आयुक्त ठाणे यांना सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर या प्रकरणात गुंतलेले सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी राजाराम हाळपे लिपीक व्ही एल पाटील यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे. असे असले तरी यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार न ठेवता तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे. लोकमतने निर्भीडपणे हे वृत्त प्रसिद्ध केल्यामुळे अनेकांनी कौतुक केले आहे.
तसेच आमचा या प्रकरणाशी काहीच संबंध नसल्याचा या दोघांचा दावा खोटा ठरला आहे. अप्पर आयुक्त ठाणे यांच्या आदेशानुसार आदिवासी समाज प्रबोधन संस्थेविरुद्ध फौजदारी दाखल करण्याचे प्रकरण जव्हार पोलीस स्टेशन मध्ये पाठवण्यात आले आहे. तसेच यात दोषी असलेले अधिकारी व लिपिक यांच्याविरुद्धचे दोषारोपपत्र तयार करण्यास घेतले असून लवकरच ते कारवाईसाठी पाठवले जाणार आहे.