वनहक्क कायद्याने मिळालेल्या जमिनीवर आदिवासींना हवा घरे बांधण्याचा अधिकार

कष्टकरी संघटनेची मागणी : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी काढावे विशेष आदेश

जव्हार : अनुसूचित क्षेत्रात गावठाण विस्तारासाठी वन जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निर्णयाचे कष्टकरी संघटनेने स्वागत केले आहे. मात्र वन हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनीवर आदिवासींना घराच्या अधिकाराला वन विभागाकडून आजही रोखले जात आहे. त्यामुळे वन विभागाने अशा प्लॉटधारकांना घरासाठी मान्यता द्यावी, राज्यपालांनी यासाठी विशेष आदेश काढावे, अशी मागणी कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो यांनी केली आहे.

मागील काही वर्षांत पालघर जिल्ह्यातील जव्हार वन विभागाने आदिवासींना वन जमिनीवर घर बांधण्याच्या अधिकारास मान्यता देण्यास नकार दिला होता. वन जमिनी कसणाऱ्या आदिवासींनी या जमिनीवरही पीक व झाडांच्या रक्षणासाठी तेथे घर बांधली आहेत. मात्र वन विभागाने आदिवासींनी बांधलेली घरे बेकायदेशीर असल्याचे कारण देऊन पाडून टाकली असून आदिवासी विरोधात गुन्हेही दाखल केले आहेत. आदिवासींना वन हक्क कायद्यांतर्गत प्राप्त जमिनीवर वस्ती करण्याच्या हक्काची तरतूद असतानाही हे घडत आहे. दरम्यान नवीन अधिसूचना स्वागतार्ह असली तरी या अधिसूचनेत वन हक्क कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या जमिनीवर घराचा अधिकार मिळणे ही बाब दुर्लक्षित केलेली आहे. म्हणून राज्यपालांनी वन हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनीवर आदिवासींना घराच्या अधिकाराला मान्यता द्यावी, यासाठी विशेष आदेश काढावे. तसेच अशा जमिनीवर उभारलेली घरे पाडून टाकण्यापासून व गुन्हे दाखल करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो यांनी राज्यपालांना केली आहे.

८ ते १० पाडे मिळून बनलेल्या आदिवासी गावात आज केवळ २ ते ३ वस्त्यांसाठी गावठाण उपलब्ध आहे. परिणामी अशा ठिकाणी घरांसाठी जागांची मोठी कमतरता भासते. यातच कुटुंबाचा जसा विस्तार होत जातो तसे ही समस्या अधिक भेडसावू लागते. ही अधिसूचना जंगलाच्या राजाला त्याच्याच राज्यात राहायला जागा आहे याला मान्यता देत असून, हा निर्णय आदिवासींच्या हिताचा ठरला आहे.