वसईमध्ये तिवरांची घुसमट, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही टंगळमंगळ

प्रशासनाची बेजबाबदारपणा : सोमवार पासून पर्यावरण समितीचे उपोषण

वसई : तिवरांची बेसुमार कत्तल व पाणथळ जमिनीवर होत असलेल्या बेकायदा अतिक्रमणाबाबत वारंवार महसूल व महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार करूनही कुठलीही ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे या दोन्ही विभागातील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाचा निषेध करण्यासाठी पर्यावरण संवर्धन समितीने आता पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.

त्यासाठी पर्यावरण संवर्धन समितीचे समन्वयक समीर वर्तक, मॅकेंझी डाबरे समिती त्यांचे शेकडो सहकारी सोमवार पासून वसई तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती वर्तक यांनी दिली. जोपर्यंत तिवरांची कत्तल व पाणथळ जमिनीवरील अतिक्र मणा विरु द्ध ठोस कारवाईस आरंभ होत नाही तोपर्यंत हे बेमुदत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. उपोषणाचे पत्र वजा निवेदन नुकतेच पर्यावरण संवर्धन समितीने वसई प्रांताधिकारी डॉ. दीपक क्षीरसागर व वसई तहसीलदार किरण सुरवसे यांची भेट घेऊन त्यांना दिले आहे. दरम्यान, वसई पश्चिमेकडील भुईगाव येथे तिवर वृक्षांची कत्तल करून तसेच पाणथळीच्या

जागेवर अतिक्र मण करून त्याठिकाणी कोळंबी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याबाबत महसूल तसेच महापालिकेकडे अनेकदा तक्र ार करूनही त्यावर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. तर शासकीय अधिकाºयांच्या उदासिनतेमुळेच मागील दोन ते अडीच वर्षात पाणथळ जमिनीवरील अतिक्र मणात व तिवरांच्या कत्तलीत दुपटीने वाढ झाली असल्याची माहिती वर्तक यांनी पुन्हा एकदा वसई प्रांत व तहसीलदारांना दिली आहे. मात्र, कारवाई शुन्य आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही टंगळमंगळ

च्मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.११ जुलै २०१६ रोजी शासनाला वसईतील भुईगाव खारटनातील तोड करून पाणथळ जागेत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम समिती चाळी उभारल्या जात आहेत का ? याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. दि.१८ जुलै २०१६ रोजी सरकारी वकील तथा तत्कालीन प्रांताधिकारी डॉ.दादाराव दातकर यांनी याठिकाणी तिवर वृक्षांची तोड करून पाणथळ जागेत अतिक्र मण समिती बेकायदा बांधकाम झाल्याचे मान्य करीत संबंधितांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केल्याचे न्यायालयास सांगितले होते.
च्त्यावर न्यायालयाने २५ जुलै २०१६ पर्यंत अनधिकृत बांधकाम समिती चाळीही निष्कासित करून पाणथळ जागेचे संवर्धन करण्याचा सक्त आदेश दिला होता. तथापी त्याचा कालावधी उलटूनही त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ही सरकारी बेफिकिरी उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याचा गंभीर आरोप समीर वर्तक यांनी केला आहे.

पालिका उदासीनच !
च्गत पावसाळ्यात दि.९ जुलै ते १२ जुलै या काळात वसईत आलेल्या महापुरामुळे मोठी जीवित व वित्तहानी झाली होती. भविष्यात अशी पूरस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणूनच पर्यावरण संवर्धन समितीने सातत्याने वसई-विरार शहर महापालिका समिती महसूल प्रशासनाची लेखी व तोंडी चर्चा करून उपयोजना सुचवल्या होत्या. मात्र, आजमितीस या प्रकरणी महसूल व पालिका यांनी ठोस अशी कोणतीही कारवाई अथवा उपाययोजना केलेली नाही.