मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर दोन तास ‘चक्का जाम’

विविध संघटनांचा रास्ता रोको : सात-आठ किमीपर्यंत लागल्या गाड्यांच्या रांगा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर/मनोर : सरकारने आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, मच्छीमार यांना आपल्या जागा, जमिनी, व्यवसाय यापासून बेदखल करण्याचे धोरण आखले आहे.  हुकूमशाहीच्या दिशेने देश नेला जात असल्याने आपल्या न्याय हक्कासाठी आदिवासी एकता परिषद, भूमिसेना आणि मच्छीमार संघटनांनी मुंबई-अहमदाबाद मार्ग दोन तासांसाठी रोखून धरला. यावेळी सात-आठ  किमीपर्यंत गाड्यांच्या रांगा लागल्या होत्या. 

 आपल्या जमिनी विकण्यास भाग पाडले जात आहे. धनगर आरक्षण देताना आमच्यातील देऊ नका, असे काळूराम दोधडे यांनी सांगितले. यावेळी मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी पोपट ओमासे, तहसीलदार रमेश शेंडगे यांनी स्वीकारले. खासदार राजेंद्र गावित, आमदार राजेश पाटील व शेकडो कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

काय आहेत मागण्या? 
धनगर समाजाला आदिवासी समाजाचे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देऊ नये, महाराष्ट्र शासनाने ६ सप्टेंबर २०२३चा कंत्राटी तत्त्वावर नोकर भरतीसंदर्भात काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा, महाराष्ट्र राज्यातील ६२ हजार सरकारी शाळांचे होणारे खासगीकरण बंद करावे, ६ जुलै २०१७च्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सन्मान राखून अंमलबजावणी त्वरित करावी, या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

धनदांडग्यांच्या हितासाठी कायदे
 लोकांविरोधात कायदे करण्याचा भडीमार सुरू असून, जो कायदा सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचा असावा, तो मूठभर धनदांडग्या लोकांच्या हितासाठी केला जात आहे, असा आरोप करण्यात आला.