‘स्मार्ट सिटी’साठी एकमत गरजेचे

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला सॅटेलाइट सिटीचा दर्जा देणाऱ्या सरकारने स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट न करून या भागावर अन्याय केला आहे.

दीपक मोहिते, वसई
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला सॅटेलाइट सिटीचा दर्जा देणाऱ्या सरकारने स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट न करून या भागावर अन्याय केला आहे. वास्तविक, उपप्रदेश सध्या विकासाच्या वाटेवर असताना असे होणे मुळातच चुकीचे आहे. वाढती लोकसंख्या आणि संसाधनांची उपलब्धता यांची सांगड घालून उपप्रदेशाला विकासाच्या वाटेवर नेणे, हे फार मोठे आव्हान नगरपालिकेसमोर आहे. अशा वेळी केंद्र व राज्य सरकारने या महानगरपालिकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे होते. परंतु, नेमके याच योजनेतून महानगरपालिकेला वगळण्यात आले.
रेल्वेचे चौपदीकरण, चर्चगेट-डहाणू उपनगरीय रेल्वे सेवा, महानगरपालिकेची निर्मिती, पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी मार्गी लावण्याकरिता विविध स्तरांवर होत असलेले प्रयत्न, यामुळे उपप्रदेशामध्ये नागरीकरणाला प्रचंड वेग आला आहे. लोकसंख्या सुमारे १९ लाखांवर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य व स्वायत्त संस्था आर्थिकदृष्ट्या सबळ होणे आवश्यक होते. केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून विविध योजना कार्यान्वित करण्यात येत असतात. अशा वेळी ज्या महानगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, अशांना नव्या योजनेमध्ये सहभागी करून घ्यायला हवे. महानगरपालिका स्वत:चे आर्थिक स्रोत निर्माण करीत असते. परंतु, पालक म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने देखील त्यांची जबाबदारी उचलायला हवी. एकीकडे जकात नाही तर दुसरीकडे स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आला. अशा परिस्थितीमध्ये नगरपालिका केवळ घरपट्टीच्या महसूलातून विकासकामे कशी करू शकेल?
सॅटेलाइट सिटी योजनेंंतर्गत मिळालेल्या आर्थिक साहाय्यातून प्रदेशातील अनेक विकासकामे मार्गी लागली, तर अनेक प्रगतीपथावर आहेत. म्हणून स्मार्ट सिटी योजनेत वसई-विरार महानगरपालिकेचा समावेश होणे आवश्यक होते. उपप्रदेशाच्या पाण्याची तहान भागवण्यासाठी महानगरपालिकेला अतिरिक्त जलकुंभ उभारणे आवश्यक आहे.
विविध शासकीय संस्थांकडून आर्थिक निधी उभारण्याचे काम सुरू आहे. अशा वेळी राजकारण आडवे येता कामा नये. सॅटेलाइट सिटी योजनेसाठी जी महानगरपालिका पात्र ठरते, तीच महानगरपालिका स्मार्ट सिटी योजना प्रक्रियेत का निवडली जाऊ शकत नाही. यामागील तर्कशास्त्र सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडे आहे.
पालकमंत्री व तमाम लोकप्रतिनिधी अशा महत्त्वाच्या प्रश्नावर एकत्र येऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपल्या उपप्रदेशाचा विकास ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी ठरली पाहिजे, तरच उपप्रदेशाचा खऱ्या अर्थाने विकास साधू शकेल. भविष्यात महानगरपालिकेसमोर विकासाचे अनेक प्रश्न उभे ठाकणार आहेत. त्यामध्ये पाणी, सांडपाण्याचा निचरा, आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रश्नांचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींवर मोठी जबाबदारी येते.