आदिवासींच्या कौशल्याचा जीवनमान उंचावण्यासाठी वापर

वनोपजातून रोजगारनिर्मिती

हुसेन मेमन

जव्हार : जंगलात निर्माण होणाऱ्या गौण वनोपजाच्या आधारे चांगल्या प्रकारे रोजगार निर्माण करता येणे शक्य आहे. या माध्यमातून कोकण भागातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रधानमंत्री जनधन विकास योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जंगलात निर्माण होणाऱ्या गौण वनोपजावर आदिवासींच्या परंपरागत ज्ञानाचा, कौशल्याचा तसेच त्यासोबत आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गौण वनउपजवर प्रक्रिया करणे व त्यांचे मूल्य संवर्धन करून विक्री करणे, त्यामुळे आदिवासींचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र ही योजना केंद्र शासनाच्या जनजाती कार्य मंत्रालयाने कार्यान्वित केली आहे. महाराष्ट्रातील किमान ७० टक्के सभासद अनुसूचित जमातीचे असलेल्या स्वयंसहायता गटाच्या साह्याने ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे २२० वर्धन विकास केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.

वनधन विकास केंद्र स्थापन करण्यासाठी जवळपासच्या भौगोलिक क्षेत्रातील जास्तीतजास्त २० लाभार्थी मिळून एक स्वयंसहायता गट स्थापन करता येणार आहे. असे १५ स्वयंसहायता गट स्थापन करून एक वंदन विकास केंद्र तयार होईल. गट हा गाव पातळीवरील अथवा आजूबाजूच्या गावातील असावा. यामध्ये ७० टक्केपेक्षा अधिक लाभार्थी हे आदिवासी समाजाचे असावेत, यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ पेसा किंवा वन हक्क कायदा अंतर्गत ग्रामसभेच्या मान्यतेने स्थापन केलेली समिती किंवा स्वतः ग्रामसभा आदिवासी सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान किंवा स्वयंसेवी संस्था यांचे अस्तित्वात असलेले गट हे वर्धन स्वयंसहायता गटाचे कार्य करू  शकतात. वनोपजमध्ये समाविष्ट नसलेल्या सीताफळ, जंगली आले, फणस, समिधा, पळस पान व कृषी उपाय इत्यादींचे मूल्यवर्धन करणे या बाबी ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत, असे सांगण्यात आले. 

उदरनिर्वाहाचे लाभले साधन  
कोरोना संकटात वनधन योजना आदिवासी बांधवांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. योजनेच्या माध्यमातून १९ हजारपेक्षा अधिक आदिवासी बांधवांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध झाले आहे. 

प्रधानमंत्री वनधन योजना ही आदिवासी भागातील रोजगार वाढवून देणारी योजना आहे. कोकण विभागातील सहा जिल्ह्यांतील आदिवासी बांधवांनी गट करून या योजनेचा लाभ घ्यावा. जंगलात सहज उपलब्ध होणाऱ्या वनोपजामुळे रोजगार वाढीस लागून, कुपोषण आणि स्थलांतर कमी होण्यास मदत होणार आहे.
- राजेश पवार, 
कोकण विभागीय शाखा व्यवस्थापक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, जव्हार.