‘उत्तन-विरार’साठी कांदळवनावर कुऱ्हाड, ३८ एकर कांदळवन क्षेत्र बाधित होणार; प्रस्ताव पर्यावरण मंजुरीसाठी सादर

'Uttan-Virar' दक्षिण मुंबईची थेट पालघरला जोडणी देण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाच्या कामासाठी तब्बल ३८ एकर क्षेत्रफळावरील कांदळवन तोडावे लागणार आहे.

- अमर शैला 
मुंबई -  दक्षिण मुंबईची थेट पालघरला जोडणी देण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाच्या कामासाठी तब्बल ३८ एकर क्षेत्रफळावरील कांदळवन तोडावे लागणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामात तब्बल ८,४२० तिवराच्या झाडांवर कुऱ्हाड कोसळणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पर्यावरण मंजुरीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातून ही बाब समोर आली आहे. 

एमएमआरडीए ८७ हजार ४२७ कोटी रुपये खर्चून उत्तन विरार सागरी सेतू उभारणार आहे. हा सागरी सेतू थेट मुंबई -दिल्ली एक्स्प्रेसवे बरोबर विरारजवळ जोडला जाणार आहे. त्याची लांबी ५५.४२ किमी आहे. उत्तन, वसई आणि विरार या भागांत सागरी सेतूला कनेक्टर दिला जाणार आहे. हा सागरी सेतू पर्यवरण संवेदनशील भागातून जाणार आहे. तसेच, या सागरी सेतूच्या कनेक्टरच्या मार्गात खारफुटी जमीन, भरती-ओहोटीचे क्षेत्र, खाऱ्या पाण्याचे तलाव आणि मत्स्य क्षेत्र येत आहे. मात्र, या भागात मोठ्या प्रमाणात आणि घनदाट असे कांदळवन क्षेत्र आहे. यातील उत्तन कनेक्टर हा तब्बल १० किमी लांबीचा आहे. यामध्ये तब्बल २१ एकर कांदळवन क्षेत्र नष्ट होणार आहे. तर, विरार कनेक्टर हा १८.९५ किमी लांबीचा असून, या भागात १६.५ एकर कांदळवन क्षेत्र बाधित होणार असल्याचे समोर आले आहे. सीआरझेड मंजुरी मिळाल्यानंतर एका वर्षाच्या कालावधीत हे कांदळवण तोडले जाणार आहे. 

या प्रकल्पाच्या कामाच्या कामासाठी नुकतीच एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. येत्या काही दिवसांत राज्य मंत्रिमंडळाकडूनही त्याला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या वर्षात या प्रकल्पाच्या कामासाठी कंत्राटदार नेमला जाणार आहे. 

प्रकल्पासाठी २११ हेक्टर जमीन लागणार
या प्रकल्पाच्या कामासाठी तब्बल २११ हेक्टर जमीन एमएमआरडीएला लागणार आहे. यात २.५ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे, असेही प्रस्तावातून समोर आले आहे. 

१९० एकर क्षेत्रावर नव्याने कांदळवन लावणार
प्रकल्पात ३८ एकर क्षेत्रावरील कांदळवण बाधित होणार आहे. याची भरपाई म्हणून १९० एकर क्षेत्रावर कांदळवणाचे रोपण केले जाणार आहे, असेही एमएमआरडीएने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.