वसईकरांनो सावधान, उद्यापासून प्लास्टिक बंदीवर ‘कटाक्ष’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2018 11:41 PM2018-06-23T23:41:56+5:302018-06-23T23:42:11+5:30
राज्यात आज २३ जून पासून प्लास्टिक बंदीच्या काटेकोर अंमलबजावणीस सुरु वात होत
वसई : राज्यात आज २३ जून पासून प्लास्टिक बंदीच्या काटेकोर अंमलबजावणीस सुरु वात होत असली तरी मात्र वसई विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीत येत्या दि.२५ जून सोमवार पासून या प्लँस्टिक बंदीची काटेकोर पणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत पहिले दोन दिवस हे आवाहनाचे व प्लास्टिक गोळा करण्याचे असतील तर त्यांनतर सोमवार पासून कारवाई केली जाणार आहे. ती जबाबदारी स्वच्छता व आरोग्य विभागाचे स्वच्छता निरीक्षक यांची असणार आहे, अशी माहिती नवघर माणिकपूर आरोग्य विभागाचे प्रमुख जितेंद्र नाईक यांनी दिली.
या संदर्भात वसई विरार पालिकेच्या स्वच्छता विभागाचे सहायक आयुक्त सुखदेव दरवेशी यांना या बंदी व कार्यपद्धतीबाबत कशा प्रकारे टीम नियुक्त केली आहे याची माहिती जाणून घेण्यासाठी संपर्क केला मात्र त्यांनी दिवसभरात दूरध्वनी उचललाच नाही.
राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार बंदी विरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाणार असली तरी त्याची दाहकता म्हणजे एका व्यक्तीकडे पहिल्यांदा पिशवी आढळल्यास पाच हजार, दुसऱ्यांदा आढळल्यास दहा हजार, आणि तिसºयांदा आढळल्यास २५ हजार रु पये दंड होणार आहे. त्याबाबतच्या सूचना राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपालिका नगरपंचायतींचे मुख्य अधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आल्या आहेत.
याबाबतचे आदेश पूर्वीच दिले गेले असले तरी परिणामकारक अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे आढळून येत आहे. आता आज पासून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या तरी चहा कप, सरबत ग्लास, थर्माकोल प्लेट, सजावटीसाठी वापरण्यात येणारे थर्माकोल, हॉटेलमध्ये पार्सल देण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिके चे डब्बे, चमचे, पिशवी तसेच उत्पादन ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाºया प्लास्टिकचा समावेश आहे.
राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात पर्यावरण विभागाने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार ५० मायक्र ॉनपेक्षा कमी जाडीच्या व ८ इंच बाय १२ इंच आकारापेक्षा कमी आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन, विक्र ी आणि वितरणावर बंदी घालण्यात आली आहे. तर पुढील टप्प्यात फ्लेक्स, बॅनर्स, तोरण, इत्यादी वस्तूंचे उत्पादन, वापर, साठवणूक आणि विक्र ी करण्यावरही बंदी घालण्याचा विचार सुरू आहे.