वसई,भाईदर पोलीस आयुक्तालय होणार; १५ ऑगस्टला घोषणा

ठाणे, पालघरमधील अनेक अधिकारी, पोलीस होणार वर्ग

नालासोपारा : वसई विरार मीरा भाईंदर शहराचे मिळून स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय १५ ऑगस्टला स्थापन केले जाणार असून त्याला वसई भाईंदर आयुक्तालय असे नाव देण्याचेही ठरले आहे. पालघर जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातून वसई विभागाला वगळण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून हालचालींना वेग आला आहे. १५ ऑगस्टला त्याची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. आयुक्त म्हणून बिपीन सिंग आणि प्रशांत बुरुडे यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

वसई तालुक्यात व विशेषता नालासोपारा भागातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच शहरी भागातील कायदा- सुव्यवस्था राखण्यासाठी वसई- विरार तसेच मीरा- भाईंदर या भागासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सन २०१५-१६ च्या दरम्यान देण्यात आला होता. यादृष्टीने अनेक बैठका होऊन स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय करण्यात आला होता. सद्यस्थितीत पालघर जिल्ह्यात घडणाऱ्या गुन्ह्यांपैकी सुमारे ७० टक्के गुन्हे वसई विभागात घडत असल्याने पालघरचे पोलीस अधीक्षक ह्यांचे वसई विभागाकडे जास्त लक्ष असते.

वसई- विरार, मीरा- भाईंदर येथे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करताना २६ पोलीस ठाणे उभारण्याची संकल्पना आहे. नव्याने उभारण्यात येणाºया आयुक्तालयात १ आयुक्त, १ अप्पर आयुक्त, पाच उपायुक्त, १२ सहायक पोलिस आयुक्त, ७२ पोलीस निरीक्षक, १०८ सहायक पोलिस निरीक्षक, २२३ पोलीस उपनिरीक्षक अशी नेमणूक होणार असून प्रत्येक सहाय्यक आयुक्तांच्या अखत्यारीत एक किंवा दोन, पोलीस स्टेशन देण्याची योजना तयार करण्यात येत आहे. ठाणे जिल्ह्यातून ९८७ अधिकारी आणि पोलीस तर पालघर जिल्ह्यातून ११४७ अधिकारी आणि पोलीस नवीन आयुक्तालयात वर्ग करण्यात येणार आहे. गोंदिया आणि गडचिरोली विभागात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त असल्याने तोही नवीन आयुक्तालयात वर्ग केला जाणार असल्याचेही कळते. नवीन आयुक्तालय सुरू करण्यासाठी सुधारित आकृतीबंधाच्या कामकाजासाठीचे घटकनिहाय वेळापत्रक धोरण विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक एस जगन्नाथन यांनी २० जुलैला काढले आहे.

सध्या पालघर जिल्ह्यात २३ पोलीस स्टेशन व ७ उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालये असून नवीन आयुक्तालय झाल्यास संपूर्ण वसई विभाग हा पोलिस प्रशासनाच्या दृष्टीने पालघर जिल्ह्यापासून विभक्त करण्यात येणार आहे. वसई तालुक्यातील वेगवेगळ्या पोलिस स्थानकांमध्ये असलेल्या गुन्हेगारीचे तपशील सध्या अभ्यासले जात असून नव्या पोलीस स्थानकांच्या निर्मितीबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे पालघर येथील पोलीस अधिकारी यांनी सांगितले. ठाणे ग्रामीण व पालघर जिल्हा पेक्षा मोठ्या स्वरूपाचे वसई, मिरा- भाईदर आयुक्तालय स्थापन होणार आहे. या दोन्ही भागातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना आयुक्तालय क्षेत्रांमध्ये स्थलांतरित होण्यासाठी विकल्प देण्यात येणार असून रिक्त होणाºया पदांसाठी पालघर जिल्ह्यात नव्याने पोलीस भरती केली जाणार आहे.

पुर्वी भाईंदर ते डहाणू पर्यत सागरी आयुक्तालय स्थापन करावे असा प्रस्ताव गृहविभागाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र भौगोलिक अडचणींच्या दृष्टीने तो सोयीस्कर नसल्याने बारगळला. पालघरच्या तत्कालीन पोलीस अधीक्षिका शारदा राऊत यांनी मीरा भार्इंदरसह वसई विरार शहराचे पोलीस आयुक्तालय बनविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. हे दोन्ही भाग रेल्वेने जोडले गेलेले असून रस्ते मार्गाने देखील सोयीस्कर आहेत. दोन्ही लगतचे शहरी भाग असल्याने एकसंघ आयुक्तालय प्रशासनिक आणि व्यावहारिक दृष्टीने अधिक सोयीस्कर ठरणार आहे. आता नवीन आयुक्तालय स्थापन होणार असल्याने वसईतील पोलिसांसह सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आम्ही यापूर्वी वसईत तीन स्वतंत्र पोलीस ठाण्यांची मागणी करून प्रस्ताव दिले होते. आता आयुक्तालय झाल्यावर बारा सहपोलीस आयुक्त मिळतील आणि कायदा सुव्यवस्था अधिक चांगली ठेवता येईल अशी चर्चा सामान्य नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
मिरा-भाईंदर-वसई-विरार परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशा प्रमाणात सुरिक्षतता देण्यासह कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी या परिसरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

१७५ कोटींच्या निधसही मिळाली मंजूरी
नवीन आयुक्तालयांतर्गत ४७०८ पदे असतील. त्यासाठी ठाणे ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील १००६, पालघर कार्यक्षेत्रातील ११६५ आणि इतर पोलीस घटकांतून ३१७ अशी एकूण २४८८ पदे वर्ग करण्यात येणार आहेत. तसेच विविध संवर्गातील २२२० पदांची नव्याने निर्मिती करण्यात येणार आहे. या नवनिर्मित पोलीस आयुक्तालयांतर्गत येणारे कार्यक्षेत्र अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पोलीस आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली राहणार आहे. पोलीस आयुक्तालयाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक पदनिर्मिती, वाहने आणि पोलीस ठाण्यांची निर्मिती यासाठी लागणाºया १३० कोटी ९९ लाख ५८ हजार २३ इतक्या आवर्ती आणि ४३ कोटी ७९ लाख ३० हजार ५३२ इतक्या अनावर्ती खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.