वसई महापालिका वकील पॅनल बदलणार, आयुक्तांची कठोर भूमिका

सध्या असलेल्या वकिलांच्या फीपोटी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही दावे निकाली निघत नसल्याने उठलेल्या टीकेची दखल घेऊन वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तांनी वकिलांचे नवे पॅनल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

शशी करपे 
वसई : सध्या असलेल्या वकिलांच्या फीपोटी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही दावे निकाली निघत नसल्याने उठलेल्या टीकेची दखल घेऊन वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तांनी वकिलांचे नवे पॅनल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. विशेष म्हणजे वकिलांच्या फीचे धोरणही पहिल्यांदाच निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयावर येत्या महासभेत शिक्कामोर्तब होणार असून जुन्या वकिलांना डच्चू मिळणार हे आता निश्चित मानले जाते.
भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी वर्षभरापूर्वी वसई विरार महापालिकेने वकिलांना फीपोटी कोट्यवधी रुपयांची उधळण केल्याची धक्कादाय बाब उजेडात आणली होती. आता आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी दावे निकाली काढण्यात व दाव्यांना स्थगिती मिळवण्यातही वकिल अपयशी ठरले असल्याची बाब महासभेसाठी दिलेल्या गोषवाºयात कबूल केली आहे. त्यात आयुक्तांनी महापालिकेचे दावे आणि त्यापोटी अदा करण्यात आलेली फी पाहता बहुतेक दावे प्रलंबित असल्याचीही कबुली दिली आहे.
महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, वसई दिवाणी न्यायालय,औद्योगिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, नॅशनल ग्रीन ट्रायव्युनल (पुणे) आणि महाराष्ट्र अ‍ॅथॉरिटी ट्रायव्युनल(मॅट, मुंबई) याठिकाणी असलेल्या याचिकांवर महापालिकेची बाजू मांडण्याचे वकीलपत्र १७ वकिलांना दिले होते. त्यावेळी वकिल फी पोटी कोणतेच धोरण नसल्याने वकिलांना लाखो रुपये महापालिकेने दिले आहेत, त्याचही आकडेवारी आयुक्तांनी जाहिर करून टाकली आहे.
एकूण २ हजार ५१५ याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी फक्त ५८१ याचिका निकाली काढण्यात महापालिकेच्या वकिलांना यश आले आहे. १ हजार २९६ दावे अद्यापही प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे वकिलांना दाव्यांविरोधात स्थगिती मिळवण्यातही यश आलेले नाही वकिलांनी अवघ्या ३८१ दाव्यांमध्ये स्थगिती मिळाली आहे. तर २५७ दावे स्थगिती नसलेले आहेत. दाव्यांमध्ये अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित दाव्यांची संख्या अधिक आहे. जुलै २००९ ते २०१६ दरम्यान दाखल झालेल्या ८६७ दाव्यांपैकी ७४७ दावे केवळ अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित आहेत. यामधील केवळ ८२ प्रकरणांध्ये न्यायालयीन स्थगिती उठवण्यात वकिलांना यश आले असून ६६५ प्रकरणांध्ये कोर्टाने स्थगिती दिली असून ती उठवण्यात वकिल अपयशी ठरले आहेत. २ हजार ५१५ दावे लढण्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत वकिलांना फीपोटी ४ कोटी ४१ लाख ९२ हजार २६० रुपये खर्च केले आहेत. त्यातील निम्याहून अधिकचा खर्च वसई दिवाणी न्यायालयातील दाव्यांवर करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दोन खटले प्रलंबित असून त्याठिकाणी अ‍ॅड. वनसुरी स्वराज यांना २ लाख २० हजार रुपये दिले आहेत. उच्च न्यायालयात अतुल दामले याच्याकडे १४० दावे असून त्यातील स्थगिती असलेले पाच, प्रलंबित ७५ आणि ६५ निकाली निघालेले आहेत. त्यासाठी त्यांना ९१ लाख ९० हजार ४०० रुपये दिले आहेत. अ‍ॅड. स्वाती सागवेकर यांच्याकडे ७९ दावे असून त्यातील स्थगिती असलेले २, प्रलंबित ४८ आणि निकाली निघालेले ३१ दावे आहेत. त्यासाठी सागवेकर यांना १५ लाख ७० हजार २५० रुपये दिले आहेत. अ‍ॅड. बाळकृष्ण जोशी यांच्याकडील सर्व दावे निकाली आहेत. त्यांना १० लाख ५० हजार ९०० रुपये दिले आहेत.