पालिकेच्या परिवहनसेवेला लोकायुक्तांचा दे धक्का

राज्य सरकराचा कोट्यवधींचा कर चुकवणाऱ्या व प्रवाशांना निकृष्ट सेवा देणाºया वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेला लोकायुक्तांनी ‘दे धक्का’ दिला आहे.

वसई : राज्य सरकराचा कोट्यवधींचा कर चुकवणाऱ्या व प्रवाशांना निकृष्ट सेवा देणाºया वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेला लोकायुक्तांनी ‘दे धक्का’ दिला आहे. बालपोषण अधिभार व प्रवासी करा पोटी कंत्राटदाराकडून तत्काळ ८ कोटी भरण्याचे आदेश नुकतेच लोकायुक्तांनी दिले.

वसुलीची जबाबदारी आता पालिकेवर सोपवली आहे. सोबत निकृष्ट बसची तपासणी करण्याचे आदेशही पालिकेला लोकायुक्तांनी दिले आहेत. वसई-विरार महापालिकेने २०१२ मध्ये मोठा गाजावाजा करून मे.भगीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लि. या कंत्राटदारामार्फत परिवहन सेवा सुरू केली होती. या सेवेला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र या परिवहन सेवेने मधल्या काळात कराराचे उल्लंघनही केले असून शहरातील प्रवाशांना निकृष्ट दर्जाची सेवा दिली जात आहे, असा गंभीर आरोप वसईतील सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी पूर्वीपासूनच केला आहे.
कंत्राटदाराने सरकारचा ८ कोटींचा करही थकवला असल्याची तक्रार भट यांनी लोकायुक्तांकडे केली होती. या प्रकरणी सोमवारी लोकायुक्तांकडे सुनावणी झाली. या प्रसंगी राज्याचे उपलोकायुक्त एस.के.शर्मा, वसई विरार महापालिका आयुक्त बी.जी.पवार, उपायुक्त किशोर गवस, परिवहन अधिकारी व तक्र ारदार भट सुनावणीसाठी उपस्थित होते.

कंत्राटदाराने प्रवासी कर आणि बालपोषण अधिभार सरकारकडे नियमित भरायचा असतो. याखेरीज पालिकेने तो कंत्राटदाराकडून वसूल करायचा असतो. मात्र अद्याप हा कोट्यवधीचा कर कंत्राटदाराने भरलेला नाही. याबाबत राज्याचे उपलोकायुक्त एस.के.शर्मा यांनी पालिकेला फटकारत कंत्राटदाराला या करापोटी ८ कोटी भरण्याचे आदेश दिले. ८ कोटी वसूल करण्याची जबाबदारी पालिकेचीही असून पालिकेने जर ते वसूल केले नाही, तर राज्य सरकारकडून महापालिकेला मिळणाºया अनुदानातून ही रक्कम सरसकट कापली जाईल. पालिकेला ही रक्कम दोन महिन्यांत वसूल करण्यास सांगितले आहे. सर्व बस जप्त केल्या तरी ही रक्कम वसूल होणार नाही, असे ही निरीक्षण उपलोकायुक्तांनी नोंदवले. कंत्राटदाराला परिवहन सेवा उत्तम देता येत नसेल तर नवीन निविदा काढाव्यात, असा सल्लाही यावेळी पालिका प्रशासनाला दिला. परिवहन सेवेच्या बसची अवस्था भंगार झाली असून त्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने प्रवाशांना त्रास सोसावा लागत आहे. यावेळी उपलोकायुक्तांनी १९ बसची तपासणी करण्याचे आदेश दिले.

त्या रस्त्यावर उतरण्या योग्य नसतील तर त्या त्वरित बाद करण्याचेही आदेश दिले. प्रवाशांसाठी तक्रार पुस्तिकाही ठेवण्याची सूचना केली.

वाढीव कराराचे उल्लंघन अंगाशी
वसई- विरार महापालिका प्रशासनाने परिवहनचे कंत्राट बेकायदा वाढवल्याबद्दलही तक्रार झाल्याने आता पालिकेने सारवासारव केली आहे. आधीच बालपोषण अधिभार व निकृष्ट दर्जाची सेवा या दोन्ही विषयांत पालिकेला तोंडघशी पडावे लागले आहे. त्यामुळे आता वाढीव कराराचाही मुद्दा पालिकेच्या चांगलाच अंगाशी येणार असून त्यावरचा निर्णय परिवहन आयुक्तांकडे होणाºया बैठकीत घेतला जाणार आहे.

‘लोकायुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत कंत्राटदाराला ८ कोटी भरण्याचे आदेश दिले आहेत. तशा सूचना कंत्राटदाराला दिल्या आहेत. तूर्तास आम्ही परिवहनला निर्देश देत ४ बस जप्त केल्या आहेत. तरीही पाहू करवसुली होते का, अन्यथा पालिका प्रशासन कंत्राटदारावर पुढील कारवाई करेल.
- बी.जी.पवार, आयुक्त