वसई-विरार पालिकेच्या कचरा ठेक्यात घोटाळा

कचरा उचलणाऱ्या ठेकेदाराने कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांपैकी ८२ कर्मचाऱ्यांना तब्बल ५६ दिवस स्वत:च्या ठेक्यावर राबवून घेतले. त्याचवेळी सदर ठेकेदाराला निविदा रकमेत

- शशी करपे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई: कचरा उचलणाऱ्या ठेकेदाराने कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांपैकी ८२ कर्मचाऱ्यांना तब्बल ५६ दिवस स्वत:च्या ठेक्यावर राबवून घेतले. त्याचवेळी सदर ठेकेदाराला निविदा रकमेत तब्बल पावणेचार कोटी रुपयांची वाढ करून दिली. यात मोठा घोटाळा झाल्याची तक्रार आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करावा आणि ८२ कर्मचाऱ्यांच्या नावाने उकळलेली रक्कम तिजोरीत जमा करावी, असा आदेश वसई-विरार महापालिका आयुक्तांना दिला आहे.
साफसफाईच्या ठेक्यात महाघोटाळा झाल्याचे वसई भाजपाचे अध्यक्ष मारुती घुटुकडे यांनी उजेडात आणले आहे. विशेष म्हणजे महाघोटाळा उघडकीस आल्यानंतर केलेल्या तक्रारींकडे आयुक्तांनी दुर्लक्ष केल्यावर घुटुकडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. पालिकेने शिवम इंटरप्रायझेसला १ जानेवारी २०१४ पासून कचरा उचलण्याचा ठेका दिला होता. ठेकेदाराने काम सुरू केल्यानंतर अचानक २७ आॅक्टोबर २०१४ पासून तब्बल ८२ कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या विविध दवाखाने व आरोग्य केंद्रांत काम करण्यासाठी पाठवण्यात आले. त्यानंतर पालिकेच्या आस्थापनेवरील सदर ८२ कर्मचारी ५६ दिवस काम करीत होते. ठेकेदाराला सदर कर्मचाऱ्यांचा ठेका देण्यात आला. त्यासाठी रक्कम अदा केली. प्रत्यक्षात मात्र आस्थापनेवरील ८२ कर्मचारी वापरून त्यांना पालिकेच्या तिजोरीतून पगार दिला. यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याने त्याची चौकशीची मागणी घुटुकडे यांनी पुराव्यासह आयुक्तांकडे केली होती. त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची दखल घेत आयुक्तांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
कायमस्वरूपी कर्मचारी ५६ दिवस कुठे काम करीत होते. याची संबंधित अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी. संबंधितांकडून बेकायदेशीररीत्या अदा करण्यात आलेली सर्व रक्कम वसूल करावी. घुटुकडे यांच्या तक्रारीची दखल न घेणाऱ्या आणि तक्रारीचे उत्तर न दिल्याची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

चौकशीची मागणी
सलग दोन वर्षे एकाच रकमेत काम करणाऱ्या ठेकेदाराला २०१४-१५ या वर्षासाठी तब्बल ३ कोटी ८८ लाख १६ हजार ६२८ रुपयांची वाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे याही प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.