वसई-विरार उपप्रदेशात आरक्षित जमिनीची ऐशी-तैशी

सार्वजनिक हितासाठी आरक्षित झालेल्या जमिनी संपादित न केल्याची अनेक उदाहरणे पालघर जिल्ह्यात आहेत. पाणीपुरवठा योजना, शिक्षण, आरोग्य व अन्य बाबींसाठी या जमिनी

वसई : सार्वजनिक हितासाठी आरक्षित झालेल्या जमिनी संपादित न केल्याची अनेक उदाहरणे पालघर जिल्ह्यात आहेत. पाणीपुरवठा योजना, शिक्षण, आरोग्य व अन्य बाबींसाठी या जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या. परंतु, त्या ठरावीक मुदतीत संपादीत न केल्यामुळे सध्या या जमिनींवर समाजकं टक सरसकट अनधिकृत बांधकामे करीत आहेत. वसई-विरार शहराच्या पूर्वेस अशा आरक्षित जमिनी मोठ्या प्रमाणात भूमाफियांनी गिळंकृत केल्या.
केंद्र सरकारने यापूर्वी आरक्षित केलेल्या जमिनी संपादीत करण्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी निश्चित केला होता. परंतु, नव्या सरकारने ही मुदत १० वर्षांपासून १२ वर्षांपर्यंत वाढविली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद पालघर जिल्ह्यात उमटण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी सार्वजनिक हितासाठी अनेक जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या. वसई-विरार उपप्रदेशात सिडको प्राधिकरण कार्यरत असताना तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात विविध उद्देशांसाठी जमिनीवर आरक्षणे टाकण्यात आली. परंतु, कालांतराने या आराखड्यातील आरक्षणे बदलली गेली तसेच काही आरक्षित जमिनी समाजकंटकांनी गिळंकृत करून त्यावर सरसकट अनधिकृत बांधकामे उभारली. वसई-विरार पूर्वेस विकास आराखड्यात असलेल्या रस्त्याच्या आरक्षित जागेवर आजमितीस शेकडो इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. असाच प्रकार पालघर शहरातही पाहावयास मिळतो. जमिनी अशा प्रकारे गिळंकृत झाल्यामुळे वसई-विरार उपप्रदेशामध्ये डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न पराकोटीला पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत जमीन संपादन करण्याची मुदत केंद्र सरकारने २ वर्षांनी वाढविल्यामुळे भविष्यात या जमिनी सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी शिल्लक राहणार नाहीत, अशी सर्वत्र चर्चा होत आहे. (प्रतिनिधी)