बेकायदा हाेर्डिंगमुळे वसई-विरार विद्रूप

महापालिका जाहिरात धाेरणाची ऐशीतैशी : प्रशासनाचे हाेतेय दुर्लक्ष

आशीष राणे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या डोळ्यांदेखत शहरातील नऊ प्रभाग समितींच्या विविध भागांत बेकायदा होर्डिंग व फलकांचा अक्षरश: विळखा पडला आहे. या बेकायदा हाेर्डिंगकडे महापालिका प्रशासनाची डाेळेझाक हाेत असल्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण सुरू आहे. बेकायदा जाहिरातबाजी करणारे या प्रकाराला जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच जबाबदार पालिका आणि अधिकारीही आहेत. मुळात शहरात महापालिकेच्या विविध उपक्रमांच्या जाहिरांतींबाबत खुद्द पालिकेकडूनही शिस्त पाळली जात नसल्याचे चित्र शहरात दिसत आहे. पालिकाच नियम माेडत असल्यामुळे बेकायदा जाहिरात करणाऱ्यांना माेकळे रान मिळत आहे. त्यामुळे या हाेर्डिंग, फलकांच्या विळख्यात शहराचा जीव गुदमरत असल्याचे दिसत आहे.
  २०१७-२०१८ मध्ये वसई-विरार पालिकेने घेतलेला नव्या-जुन्या फलक बंदीचा निर्णय खुद्द महानगरपालिका प्रशासनच धाब्यावर बसवत असल्याची ओरड नागरिक करीत आहेत. झाडे, विजेचे खांब, विद्युत डीपीवर जाहिरातबाजी केली जात आ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

प्रशासनाच्या डुलक्या 
n एकीकडे व्यावसायिक आणि पालिकेने स्वतः उभारलेली होर्डिंग वगळता इतर कोणत्याही ठिकाणी होर्डिंग-फलक-बॅनर लावण्यास मनाई केली आहे.  
n सर्वेक्षण झाले नसल्यामुळे हाेर्डिंग, बॅनरची खरी आकडेवारी उपलब्ध नाही. शहरात बेकायदा होर्डिंगची संख्या एक ते दाेन हजारांच्या आसपास आहे.  
n जाहिरात विभागाला २०१९-२०२० मध्ये ३९ लाखांचे उत्पन्न मिळाले हाेते, तर मधल्या तीन ते चार वर्षे महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील जाहिरात वसुलीच केली नव्हती, असे समजते.

पालिकेने धोरण न ठरविताच मुंबईच्या एका जाहिरात कंपनीला कवडीमोल भावाने ठेका दिला हाेता. त्यावरून बराच वादंग निर्माण झाला. हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. करारानुसार महापालिकेने दहा वर्षांसाठी हा ठेका बहाल केला हाेता. त्यापाेटी पालिकेला दाेन काेटींचा महसूल देणे अपेक्षित हाेते. आता शहरात पालिका अतिक्रमण विभागाकडून ताेडक कारवाई सुरू आहे.

पालिका आयुक्तांनी उपन्न-वाढीसाठी जाहिरात धोरणानुसार नवीन दर वाढवून दिले. सर्वेक्षण करून बेकायदा होर्डिंगवर कारवाईसाठी प्रभाग समिती स्तरावर अतिक्रमण विभागांस आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नोटीस देऊन कारवाई सुरू आहे. 
 - गणेश पाटील, 
जनसंपर्क अधिकारी

पालिका आयुक्तांनी उपन्न-वाढीसाठी जाहिरात धोरणानुसार नवीन दर वाढवून दिले. सर्वेक्षण करून बेकायदा होर्डिंगवर कारवाईसाठी प्रभाग समिती स्तरावर अतिक्रमण विभागांस आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नोटीस देऊन कारवाई सुरू आहे. 
 - गणेश पाटील, 
जनसंपर्क अधिकारी

महापालिकेने जाहिरात धोरण आणले असले तरी एकाच कंपनीला ठेका दिला जाताे, हे चुकीचे आहे. ग्रामपंचायत व नगरपालिका असल्यापासून आम्ही व्यवसाय करीत आहाेत. पालिकेनेही कायदेशीर होर्डिंग ठेवून विद्रुपीकरण थांबण्यासाठी कठाेर पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे एका समाजसेवकाने सांगितले.