वसईत बाटलीबंद पाण्याचा गोरखधंदा; शुद्धतेचे निकष पायदळी, प्रशासन गप्प का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2018 02:54 AM2018-02-10T02:54:24+5:302018-02-10T02:54:36+5:30
पाणी हे जीवन असतांना वसई तालुक्यात शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली अशुद्ध पाण्याचा धंदा जोरात सुरु असून तालुक्यातील अनेक पाणी शुध्दीकरण प्रकल्पातून फार्मासिस्ट, मायक्रोेबायोलॉजिकल तपासणी प्रयोगशाळा गायब असल्याने या पाण्याच्या शुद्धतेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
- सुनिल घरत
पारोळ : पाणी हे जीवन असतांना वसई तालुक्यात शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली अशुद्ध पाण्याचा धंदा जोरात सुरु असून तालुक्यातील अनेक पाणी शुध्दीकरण प्रकल्पातून फार्मासिस्ट, मायक्रोेबायोलॉजिकल तपासणी प्रयोगशाळा गायब असल्याने या पाण्याच्या शुद्धतेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
वसई तालुक्यात कामण, सातिवली, धानीव, पेल्हार, वसई फाटा, बावखळ, विरारफाटा, शिरसाड अशा अनेक भागात बाटली बंद पाण्याचे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पात पाण्याची शुध्दता तपासण्याचे यंत्रच नाहीत. शुध्दतेसाठी पाण्यावर १४ प्रक्रीया व २२ प्रकारच्या चाचण्या करण्याचा नियम या प्रकल्पात पायदळी तुडवला जात आहे. याबाबत अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग उदासीन असल्याने वसईमध्ये बाटली बंद धंद्याला चांगलाच जोर चढला आहे.
अशुद्ध पाणी पिण्यायोग्य होण्यासाठी डीसल आॅक्सीजन, हार्डनेस पी एच, ओड्यूर कलर, जिवाणूची स्थिती, पाण्यातील जडपणा आदी प्रकारच्या चाचण्या पाणी शुद्ध करण्यासाठी गरजेचे असते. तसेच, या प्रकल्पात प्रयोगशाळा हाताळणारा फार्मासिस्ट असणे गरजेचे आहे. त्याच प्रमाणे पाण्यातील क्षार, विषाणू, क्लोराइडस घातक द्रव्य बाजूला काढण्याचे निकष अत्यंत कडक आहेत. मात्र हे नियम पाळले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
अशा प्रकारे हा गोरखधंदा करतांना ग्राहकाला आकर्षित करण्यासाठी बाटलीचे पॅकिंग चांगल्या दर्जाचे केले जाते. ग्राहक ही पाण्याची शुद्धता न तपासता चांगला दर देऊन ते विकत घेतात.
काही ठिकाणी तर बोअरवेल व नळाचे पाणी देखील बाटल्यांमध्ये भरून विकण्यात येत आहे. शुद्धतेच्या नावाखाली नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असून वसई तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात हा गोरखधंदा सुरु आहे.
बक्कळ पैसे घेऊन अशुद्ध पाणी ग्राहकांना विकणे हा गुन्हाच आहे. वास्तविक पाणी प्रकल्पामध्ये पाच रुपयात मिळणारे एक लिटर पाणी बाजारात २० रुपयांना विकले जाते ही फसवणूक आहे. एफडीएकडून पाण्याची शुद्धता व किंमत यावर नियंत्रण असायला हवे.
- राम पाटील, ग्राहक संरक्षण परिषद, पालघर