जनआंदोलनाचा झाला विजय, राज्य सरकारला चपराक

मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने वसईतील ग्रामीण व हरित वसईला उद्ध्वस्त करणारा आराखडा राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी वसईकरांवर लादला होता.

वसई : मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने वसईतील ग्रामीण व हरित वसईला उद्ध्वस्त करणारा आराखडा राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी वसईकरांवर लादला होता. वसईतील ग्रामस्थांनी हरकती, चर्चा, सभा, धरणे आंदोलने प्रसंगी पर्यावरण संवर्धन समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली.
तीन वर्षे उलटूनही राज्य सरकार या विकास आराखड्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्यास अपयशी ठरली व हा विकास आराखडा सरकारची मुदत संपुष्टात येऊनही लागू करू शकली नाही. त्यामुळे हा तर वसईतील ग्रामीण नागरिक व पर्यावरणप्रेमींचा सरकारवर विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया समीर वर्तक यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. याउलट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला दिलेली एक चपराक असून सरकारने या प्रकरणांतून बोध घ्यावा असेही म्हटले आहे.
पर्यावरण संवर्धन समितीचे समन्वयक वर्तक यांनी सांगितले की, १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने प्रारूप प्रादेशिक विकास आराखडा २०१६-२०३६ हा प्रसिद्ध केला. मात्र या संपूर्ण विकास आराखड्याचा संवर्धन समितीने अभ्यास करून या आराखड्याला विरोध होणे गरजेचे आहे असे एकमत झाले. धनदांडग्याचे सरकार या आराखड्यामार्फत ग्रामीण वसई व हरित वसईला उद्ध्वस्त करण्याचा डाव लक्षात येताच तत्काळ या सरकारच्या कारस्थानाविरूध्द हरित वसईचे प्रणेते ज्येष्ठ साहित्यिक फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्येष्ठ नगररचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांच्या सल्ल्याने एक सामाजिक चळवळ उभारली गेली. मागील तीन वर्षे संर्वधन समितीचे वर्तक व शेकडो पर्यावरणप्रेमी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण वसई, पालघर, मुंबईत जनजागृतीसाठी ७२ सभा घेण्यात आल्या.
प्रभू यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई महानगर क्षेत्रातून जवळपास ६३ हजार ५०० हरकती घेण्यात आल्या. विशेष म्हणजे त्यातील ३८ हजार हरकती या केवळ वसईच्या नागरिकांनी वैयक्तिकरित्या पर्यावरण संवर्धन समितीच्या माध्यमातून नोंदवल्या. खरं तर सरकारने अद्यापही आपली स्पष्ट बाजू व भूमिका या हरकती घेणाऱ्या नागरिकांना ऐकवलेली नाही. त्यामुळे आजही प्रभू यांच्या सल्ल्यानुसार हे आंदोलन यशस्वीरित्या सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले.
>निष्पक्षपाती सुनावणी न झाल्याने ग्रामस्थांनी घातला होता बहिष्कार
वांद्रे येथील सुनावणीत राबविण्यात आलेल्या अन्यायकारक प्रक्रियेवरील नागरिकांचा आक्षेप लक्षात घेऊन तालुकानुसार सुनावणी जाहीर करण्यात आली. मात्र तालुक्यात प्राधिकरणाने निष्पक्षपाती सुनावणी न घेतल्याने भार्इंदर, नालासोपारा येथील सुनावणीवर बहिष्कार घातला होता. सुनावणी घेणाºया अधिकाऱ्यांनी पुन्हा सर्वसामान्यतेने सुनावणी घेण्यात येईल, असे जाहीर ही केले. मात्र त्याची कुठेही दखल घेतली गेली नाही. तसेच एमएमआरडीएने विकास आराखड्यात बदल करु न मुंबई महानगर नियोजन समितीकडे सादर केले आहे.
शेवटी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात! : जोपर्यंत नागरिकांना त्यांच्या हरकतींवरील सुनावणी एमएमआरडीएकडून मिळत नाही तसेच हरित वसईला उद्ध्वस्त करणाºया हानिकारक तरतुदी रद्द करून वसईचा बागायती पट्टा कायम ठेऊन ०.३३ टक्के एफएसआयमध्ये बदल करता कामा नये, अशी भूमिका घेऊन वर्तक यांनी राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आॅगस्ट २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. त्यामुळेच तीन वर्षात राज्य सरकारला हा आराखडा सरकारची मुदत पूर्ण होऊनही पूर्ण करता आलेला नाही, असेही वर्तक यांनी निदर्शनास आणून दिले.
>सरकारने आजवर
चेष्टाच केली?
आराखडा सर्वसामान्य नागरिकांना स्पष्ट समजण्यासाठी तो मराठी भाषेत प्रसिद्ध न करणे, सुनावणीसाठी योग्य व्यवस्था न करणे असे नानाविध डावपेच करूनही या आराखड्यातील घातक तरतुदींना असलेला विरोध नागरिकांनी प्रत्येकवेळी मोठ्या संख्येने नोंदवला आहे.
>३८ हजार हरकती नोंदवून सरकारला जाग येत नसेल तर काय म्हणावे सरकारला. मात्र आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची मुदत संपली असून तीन वर्षात या एमएमआरडीएला एकही निर्णय घेता आला नाही. त्यामुळे हा विजय नक्कीच ग्रामस्थांचा व पर्यावरण संवर्धन समितीच्या कार्यकर्त्यांचा आहे. - समीर वर्तक, समन्वयक, पर्यावरण संवर्धन समिती