जिल्ह्यातील ग्रामस्थांची जि.प.वर धडक :  ‘आमचा गाव-आमचा विकास’ कसा होणार? निधीच्या वापराची मिळेना माहिती

गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा लोकसहभाग ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने ‘आमचा गाव-आमचा विकास’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम शासनाने हाती घेतल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही.

पालघर: विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा भागात आलेला निधी आणि त्या निधीच्या वापरात होणारा भ्रष्टाचार हे कित्येक वर्षांपासूनचे समीकरण आजही संपलेले नाही. याच तालुक्यातील पेसा, वित्त आयोगाच्या निधीच्या वापराची माहिती ग्रामस्थांना वर्षानुवर्षे दिली जात नसल्याने जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींतील  ग्रामस्थांनी सोमवारी जिल्हा परिषद कार्यालयावर धडक दिली.

 गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा लोकसहभाग ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने ‘आमचा गाव-आमचा विकास’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम शासनाने हाती घेतल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. जिल्हा पातळीवर धोरणात्मक निर्णय, तालुकास्तरावर पर्यवेक्षकीय कामकाज व ग्रामसत्रावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येते. सर्वसमावेशक  ग्रामपंचायत  विकास आराखडे तयार केले जातात आणि निधीच्या नियोजनाचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत. 

 जव्हार तालुक्यातील देवीचापाडा, भोकरहट्टी, रोझपाडा, गवटका, वांगडपाडा, साखळीपाडा, डोवाची माळी, नवापाडा, खर्डी, पालवीपाडा, मोरगिला आदी २८ ग्रामपंचायती, तसेच मोखाडा तालुक्यातील बेडूकपाडा, सोनारवाडी, वडाचापाडा अशा पाच ग्रामपंचायती, तसेच विक्रमगड तालुक्यातील डोयाचापाडा, ठाकरेपाडा, माडाचापाडा, तसेच कर्हे,  अशा पाच ग्रामपंचायतींकडे निधी किती आला, कोणत्या विकासकामावर किती खर्च झाला, याची माहिती मागूनही मिळत नसल्याचे ग्रामसभा सदस्यांचे म्हणणे आहे. मागील सहा महिन्यांपासून  आमच्या ग्रामपंचायतीकडे, पंचायत समितीकडे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे पत्रव्यवहार करूनही कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. 

ग्रामस्थांनी सोमवारी वयम् चळवळीच्या कार्यकर्त्यांसोबत पालघर येथील जिल्हा परिषद संकुलात ठाण मांडल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी. एन. वाघमारे, उपमुख्य कार्यकरी अधिकारी टी.ओ. चव्हाण यांनी त्यांची भेट घेतली आणि चर्चा केली. यावेळी पाच वर्षांत पेसा आणि वित्त आयोगाच्या खर्च झालेल्या निधीची माहिती देणे, ग्रामपंचायतीच्या भिंतीवर सार्वजनिक माहिती लावणे, पेसा ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवक ग्रामसभा लावीत नाहीत किंवा आम्ही लावलेल्या ग्रामसभांना ग्रामसेवक उपस्थित राहत नाहीत, पाड्याच्या हिश्श्यात आलेला निधी कसा खर्च करायचा, हे ग्रामकोष समितीला माहीत नसल्याने ग्रामसेवकाकडून फसवणूक होते. त्यामुळे ग्रामकोष समितीला प्रशिक्षण द्यावे, ग्रामसभा खात्यांचे पासबुक, चेकबुक ग्रामसभेच्या कार्यालयात ठेवण्यात यावे, गावपाड्यांचा बनवलेला पंचवार्षिक आराखडा, तसेच वार्षिक आराखड्याची प्रत ग्रामसभेला तात्काळ मिळावी आदी मागण्यांचे निवेदन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाघमारे यांना देण्यात आले. त्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांना दोन दिवसांत लेखी आदेश देण्यात येतील, असे सांगितले.

काय आहे शासन निर्णय
जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांपैकी पालघर व वसई हे अंशतः पेसा क्षेत्रात येत असून, मोखाडा, जव्हार, तलासरी, डहाणू, विक्रमगड, वाडा हे तालुके पूर्णतः पेसा क्षेत्रात येतात. २१ एप्रिल २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार पेसा निधी हा ग्रामपंचायत स्तरावर खर्च करण्याच्या सूचना आहेत. पायाभूत सुविधा, आदिवासींना व्यवसाया-संदर्भात प्रशिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, वनीकरण आदी कामांची निवड ग्रामसभांमध्ये करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असते.