वाडा तालुक्यातील गॅसवाहिन्यांमुळे शेतकरी झाला उद्ध्वस्त

पालघर जिल्हा हा शेतीप्रधान जिल्हा म्हणून ओळखला जातो मात्र, या जिल्ह्यात अनेक प्रकल्पाने सुपीक भातशेतीची अक्षरश: वाट लावली आहे.

वाडा : पालघर जिल्हा हा शेतीप्रधान जिल्हा म्हणून ओळखला जातो मात्र, या जिल्ह्यात अनेक प्रकल्पाने सुपीक भातशेतीची अक्षरश: वाट लावली आहे. उच्च दाबाची विद्यूत वाहिनी गेल इंडिया कंपनी व रिलायन्स कंपनीच्या दोन गॅस वाहिन्या सुपीक जमिनीतून गेल्या गेल्या आहेत. यामुळे शेतकरी उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.
वाड्यात औद्यागिकरण झाल्याने जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत असा लाख मोलाचा भाव असलेली जमीन या वाहिन्यांसाठी कवडीमोल भावाने जात असल्याने शेतकरी अक्षरश: मेटाकुटीला आला आहे. मात्र सरकार इतर राजकीय पक्ष सामाजिक संघटना लक्ष देत नसल्याने न्याय कुणाकडे मागायचा असा यक्षप्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
वाडा तालुका म्हटले की, भाताचे कोठार समोर उभे राहते. वाडा कोलम हेभाताचे वाण राज्यभर प्रसिद्ध आहे याचबरोबर वाड्यात वीस ते बावीस वर्षांपूर्वी राज्य शासनानेक्व डीप्लसक्व झोन ही योजना जाहीर केली. अशातच २००५ मध्ये गेल इंडिया कंपनीची गॅस वाहिनी सर्वप्रथम या जिल्ह्यातून गेली. त्यानंतर २००७ मध्ये रिलायन्स कंपनीची पहिली तर २०१६ मध्ये याच कंपनीची दुसरी गॅस वाहिनी देहेज -नागोठणे इथेन पाईपलाईन या तालुक्यातून जात असून तिचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
या ग्यास वाहिनीत सुमारे पन्नास गावे बाधित झाले पूर्वीच्याच वाहिन्यां शेजारून ही वाहीनी गेली आहे. गेल इंडिया कंपनीची गॅस वाहिनी हा भारत सरकारचा उपक्रम असल्याने शेतकºयांना दोन चार हजारात झालेल्या नुसकानीचा मोबदला मिळाला त्यानंतर रिलायन्स कंपनीची पहिली वाहिनी गेली. त्यावेळी काही हजार देऊन शेतकºयाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली होती. मात्र, आता गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या दुस-या वाहिनीत शेतकºयांना पूर्वीपेक्षा चांगल्याप्रकारे मोबदला दिला गेल्याने शेतकरी काहीअंशी समाधानी असल्याचे दिसून येत आहे
गुजरात व महाराष्ट्र या दोन राज्यातून गॅस वाहिनी गेल्या असून गुजरात मधील भरूच ६५ किमी सुरत ४५ किमी नवसारी ४१ किमी वलसाड ६३ किमी तर महाराष्ट्रातील पालघर ७९ ठाणे चोपण रायगड ८७ अशा एकूण आठ चाळीसी किलोमीटर अंतरावर या वाहिन्या गेले आहे. पालघर जिल्ह्यातील तलासरी पालघर विक्रमगड वाडा तर ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण या तालुक्यातून या लाईन गेल्या आहेत. २००५ मध्ये गेल इंडिया कंपनीची तर २००७ मध्ये रिलायन्स कंपनीची वाहिनी गेली आता २०१६ पासून दुसºया वाहिनीचे काम सुरू असून ते अंतिम टप्प्यात आहे.
यावेळी शेतकºयांना प्रति गुंठा ६० ते ८० हजार रुपये नुसकान भरपाई देण्यात आले आहेत. येथील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले असताना नाममात्र नुसकान भरपाई देऊन शेतकºयांची फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. ज्या जमिनीतून वाहिनी गेली आहे त्या जमिनीच्या सातबारा उताºयावर कंपनीची व इतर हक्कात नोंद होते त्या भागात काहीही बांधकाम करता येत नाही किंवा कूपनलिका मारता येत नाही, झाडे लावता येत नाहीत, गॅस वाहिनी ही जमिनीखालून जात असल्याने तिचा नागरिकांना कोणताही त्रास होत नाही किंवा त्याचे घातक परिणाम होणार नाहीत मात्र या वाहिन्यांमुळे लाख मोलाचा भाव असलेल्या जमिनीची किंमत काडीमोड होते. ही जमीन बाजारात सुद्धा विकत घेतली जात नाही. सुपीक जमिनीतून कोणत्याही प्रकल्प उभारला जाऊ नये असा नियम असतानाही या नियमाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.

पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील सुपीक जमिनीतून हिंदीतून अनेक प्रकल्प गेले आहेत तसेच जात आहेत त्यात हजारो शेतकरी बाधित झाले आहेत सरकारने पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील जमीन आंदण म्हणून घेतले आहे.
- कृष्णा भोईर,
शेतकरी नेते

त्या जमिनीतून प्रकल्प जात असेल अशा शेतकºयांना सरकारने प्रकल्पग्रस्त म्हणून घोषीत करावे जेणेकरून त्याचा फायदा शेतकºयांना होईल.
-गोविंद पाटील, शिवसेना कार्यकर्ते

शेतकºयांच्या गॅस वाहिनी नेता आणि त्यांच्या सातबारा उताºयावर इतर हक्कात कंपनीचे नाव टाकता हा कुठला न्याय शेतकºयांची सगळी जमीन तुम्ही विकत घेतले आहे का?
- श्रीकांत भोईर, सामाजिक कार्यकर्ते