आरक्षण बदलण्याचा घाट? पालिकेच्या प्लॉटवर सुरू असलेले काम कुणाचे?

शासनाच्या राजपत्रात सदरचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१६ मध्ये जाहीर सूचना दिली होती.

आशीष राणे

वसई : वसई-विरार शहर महापालिकेच्या नवघर माणिकपूर शहर ‘एच’ प्रभाग समिती हद्दीतील चुळणे रोड येथील मुख्य रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जमिनीवर मागील दोन दिवसांपासून काम सुरू झाले आहे. मात्र सदरचे काम कुणाचे व कोण करीत आहे, याबाबत नगररचना, सहाय्यक आयुक्त, अभियंता व त्यांचा अतिक्रमण विभाग यांना थेट विचारले असता हे काम कुणाचे आहे, हे माहीत नसल्याचे अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी अभय चौकेकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

या आरक्षित भूखंडावर सुरू असलेले काम महापालिकेचेच असल्याची धक्कादायक कबुली चुळणे प्रभागाचे स्थानिक नगरसेवक तथा या वादग्रस्त भूखंडाबाबत आग्रही भूमिका बजावणारे फ्रँक डिसुजा आपटे यांनी ‘लोकमत’ला दिली. हा वादग्रस्त भूखंड वसई-विरारच्या मंजूर विकास आराखड्यात इ.एस.आर.बाधित म्हणजेच पाण्याच्या टाकीसाठी आरक्षित असून मागील चार वर्षांपूर्वी त्याचे मूळ आरक्षण बदलून ही जागा स्थानिक पोलीस चौकीला देण्याचा ठराव पालिकेने मंजूर केला होता. दरम्यान, २०१५ मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यावर याच आरक्षण बदलाबाबत पालिकेत काही अभ्यासू करदात्यांकडून हरकती दाखल झाल्या आणि तत्कालीन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारीत अखेरीस घाईघाईत सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यान हरकतदारांनी येथील वाढती लोकसंख्या आणि पाणीपुरवठ्या-संदर्भातील समस्या कथन केली. सोबत ज्या विकासकाने येथे आपली टोलेजंग इमारत बांधून ईएसआर आरक्षण पडलेला भूखंड पालिकेला दान करताना तो कागदोपत्री दाखवला, परंतु प्रत्यक्षात जागेवर आज नियमानुसार दान दिलेले क्षेत्र व जागा यामध्ये मोठी तफावत आढळून आली आहे. उर्वरित क्षेत्र विकासकाने लाटले असल्याचे आयुक्तांकडे पुराव्यासहित स्पष्ट केले गेले आहे.
शेवटी हरकतदारांनी आयुक्तांपुढे कशा प्रकारे या जमिनीबाबत कागदोपत्री गडबड व अनियमितता केली आहे याचा लेखाजोगाही त्या वेळी मांडला होता. परिणामी या संपूर्ण प्रकाराबाबत तत्कालीन आयुक्त सतीश लोखंडे व नगररचना उपसंचालक संजय जगताप यांनी आर्किटेक्टकडे खुलासा मागवून थातूरमातूर कारवाई केली आणि हे प्रकरण महासभेकडे पाठवतो असे स्पष्ट केले होते. मात्र या प्रकरणी आजपर्यंत ठोस कारवाई केली गेली नाही. हे प्रकरण ‘जैसे थे’ अडगळीत ठेवत अद्यापही महासभेकडे वर्ग केलेले दिसून येत नसल्याची माहिती पालिकेकडून मिळत आहे.

दरम्यान, शासनाच्या राजपत्रात सदरचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१६ मध्ये जाहीर सूचना दिली होती. नियमानुसार सूचना प्रसिद्ध केल्यावर एक महिन्यात आयुक्तांकडे हरकती प्राप्त झाल्या, मात्र त्यावर विचारविनिमय, उचित कार्यवाहीसाठी थेट त्याच वेळी सुनावणी घेऊन आयुक्तांनी निर्णय घेणे नियमानुसार गरजेचे होते, मात्र तसे न करता राजकीय दबावापोटी तत्कालीन आयुक्तांनी सुनावणी नियमबाह्यपणे सहा महिन्यांनी म्हणजेच ५ मे २०१७ रोजी घेतली. हा निर्णय महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या महासभेत मांडला जाईल आणि विकासकाने केलेल्या पालिकेच्या जागेवरील बांधकामाबाबत अतिक्रमण विभाग यांनी कारवाई करावी, असेही सुनावणीदरम्यान हरकतदार, नगररचना उपसंचालक आणि अधिकारी वर्गासमोर लेखी म्हणणे रोजनामामध्ये नमूद केले. मात्र ५ मे २०१७ ला सुनावणी होऊनदेखील आतापर्यंत अडीच वर्षे उलटली, मात्र अद्याप नगररचना विभागाने अथवा पालिका आयुक्तांनी साधी चौकशी तर सोडा, विकासकावर किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

वसईतील चुळणेस्थित ईएसआर आरक्षण प्रकरण हे काय आहे किंवा त्याचे आरक्षण बदलले आहे की नाही ते मला आता आठवत नाही, मात्र हे आरक्षण प्रकरण व याबाबत पालिकेत गेल्यावर फाईल काढतो व पुढे काय झाले याची माहिती घेऊन आपल्याला कळवतो.- संजय जगताप, उपसंचालक, नगररचना विभाग, मुख्यालय विरार