कसली होळी न् कसलं काय? मजुरीबाबत शिमगाच हाय! आदिवासींच्या होळी सणावर विरजण?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2021 09:02 AM2021-03-16T09:02:16+5:302021-03-16T09:02:32+5:30
वास्तविक २ ऑक्टोबरपासून रोहयोची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे; परंतु मागणीचे प्रस्ताव, शेतीची कामे तसेच दिवाळी सणाच्या लंगड्या सबबी पुढे काढून रोहयोची कामे लांबणीवर टाकण्यात येतात. पर्यायाने स्थानिक मजुरांना कामाच्या शोधार्थ इतरत्र भटकावे लागत आहे.
खोडाळा : केंद्रीय अर्थसंकल्पात हजारो कोटींची भरघोस तरतूद केली असा प्रचंड गाजावाजा केला जात असला, तरी राज्यातील रोजगार हमी योजनेचे पार तीनतेरा वाजले आहेत. मोखाड्यासारख्या दारिद्र्याने गांजलेल्या कुपोषणग्रस्त तालुक्यात आदिवासी मजुरांना रोजगार हमीवर काम देण्यात आणि त्यांनी केलेल्या कामाची मजुरी देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या भागात महिन्याला सरासरी मनुष्य दिवससुद्धा काम उपलब्ध झालेले नाही आणि काम दिले असले तरी सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने आदिवासी मजुरांच्या होळीच्या सणावर विरजण पडणार आहे.
स्थानिक ठिकाणीच काम हे रोहयोचे ब्रीदवाक्य आहे. घाम वाळायच्या आधी दाम अशी नैतिक जबाबदारी असतानाही तब्बल दोन महिन्यांपासून मजुरांच्या हातात पगार पडलेला नाही. आजमितीस मोखाडा तालुक्यातील १६ हजार मजुरांचा तब्बल दोन कोटी रुपयांचा पगार थकीत आहे. आदिवासी भागात होळी सणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या दिवशी हरडे कडे, गूळ खोबरे, पुरणपोळ्या, लहानग्यांना नवीन कपडे असा सर्व थाटमाट असतो, परंतु हाती दिडकी नसल्याने ‘होळी सण मोठा, आनंदाला नाही तोटा’ या आनंदी म्हणीचा विपर्यास करून ‘होळी सण मोठा, पण हातात नाही नोटा’ असे म्हणण्याची वेळ तालुक्यातील आदिवासी बांधवांवर आलेली आहे.
वास्तविक २ ऑक्टोबरपासून रोहयोची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे; परंतु मागणीचे प्रस्ताव, शेतीची कामे तसेच दिवाळी सणाच्या लंगड्या सबबी पुढे काढून रोहयोची कामे लांबणीवर टाकण्यात येतात. पर्यायाने स्थानिक मजुरांना कामाच्या शोधार्थ इतरत्र भटकावे लागत आहे.
पगाराचीही परवड
मोखाडा तालुक्यातील करोळ येथील ५४६ मजुरांनी डिसेंबरमध्ये काम करूनही येथील मजुरांना हक्काच्या आणि घामाच्या पैशांसाठी प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने रोहयो यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरच बोट ठेवले जात आहे. त्याशिवाय एकट्या करोळ येथील ६५०० मजुरांचे पगार शासन स्तरावर थकीत आहेत, तर संपूर्ण मोखाडा तालुक्यातील १६ हजार मजुरांचे दोन कोटींहून अधिक पगार अदा करण्यात आलेले नाहीत.