लवादाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कधी?

तारापूरमधील कारखान्यांमधील प्रदूषित पाणी थेट समुद्रात : आजारांत वाढ; जैवविविधताही धोक्यात

हितेन नाईक

पालघर : तारापूरच्या कारखान्यातून प्रक्रिया न करताच घातक प्रदूषित पाणी बाहेर सोडले जात असून त्यामुळे समुद्रातील जैवविविधता नष्ट होत असून नागरिकांना श्वसनाच्या आजारासह अनेक गंभीर आजार जडत आहेत. २०१३ ते २०१६ दरम्यान दांडी, तारापूर, मुरबे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत गावातील जवळपास १३ हजार १८९ रु ग्ण कॅन्सर, त्वचा रोग, किडनीच्या विकाराने ग्रस्त असल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्यावर उपचार करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले होते, मात्र, या अंतरिम आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून होताना दिसत नाही. यामुळे आज अनेक रुग्ण मृत्यूच्या दारात आहेत.

देशामध्ये प्रदूषण करणाऱ्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये तारापूर प्रथम क्रमांकावर असल्याचे घोषित झाले असून त्यांचा प्रदूषणाचा निर्देशांक ९३.६९ टक्के इतका वाढला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या तारापूर क्षेत्रात छोटे-मोठे सुमारे २ ते ३ हजार कारखाने असून येथून बाहेर पडणाºया प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या २५ एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची क्षमता कमी पडू लागल्याने ५० एमएलडी क्षमतेच्या प्रक्रिया केंद्राच्या उभारणीचे काम हाती घेण्यात आले होते. या केंद्रातून सोडण्यात येणारे प्रदूषित पाणी पाईपलाईनद्वारे थेट नवापूरच्या समुद्रात ७.१० किलोमीटर्स एवढ्या लांब सोडण्याचे प्रस्तावित होते. नवापूर ग्रामपंचायतीच्या काही तत्कालीन पदाधिकारी तसेच सदस्यांनी नवापूर ग्रामस्थांचा होकार असल्याने ग्रामसभेच्या ठरावाच्या नावाखाली ही पाईपलाईन टाकण्यास ‘ना हरकत दाखला’ही देऊन टाकला. त्यामुळे समुद्रात प्रदूषित पाण्याची पाईपलाईन टाकण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या पाईपलाईनमुळे नवापूरसह उच्छेळी-दांडी, आलेवाडी, मुरबे, सातपाटी आदी भागातील समुद्रासह, खाड्या आणि मत्स्यसंपदेचा गोल्डन बेल्ट प्रदूषित होणार आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने पुण्याच्या हरित लवादात या विरोधात याचिका दाखल केली होती.

या प्रदूषणामुळे किनारपट्टीवरील अनेक गावात विविध आजाराचे प्रमाण वाढत असल्याचे मांगेला समाज परिषदेने हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर संतापलेल्या लवादाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने १७ आॅक्टोबर २०१६ रोजी किनारपट्टीवरील गावांचा दौरा केला. एमआयडीसीमधून सोडण्यात येणारे घातक प्रदूषित पाणी योग्य प्रक्रि या न करताच सोडले जात असल्याचे यात नमूद केले होते.

उच्छेळी, दांडी, उनभाट, तारापूर आणि अन्य गावे, मुरबे केंद्रांतर्गत नवापूर व मुरबे या गावातून येणाºया रुग्णांच्या तपासणीची समितीने घेतलेली आकडेवारी ही धक्कादायक आहे. या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे.

केळवे ते तारापूर भागातील १३ ते १५ गावांना या प्रदूषित घातक पाण्याचा मोठा फटका बसत आहे. या गावातील गंभीर रु ग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आरोग्य शिबिर भरवून त्यांच्या औषधोपचारासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. या संदर्भात याचिकाकर्त्या मांगेला समाज परिषदेच्या पदाधिकाºयांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांची भेट घेत शिबिरे आयोजित करण्याबाबत विचारणा केली होती. या घटनेला वर्षभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही याबाबत जिल्हा प्रशासन सजग असल्याचे दिसून येत नाही. हे लवादाच्या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे याचिकाकर्ते वैभव वझे यांनी लोकमतला सांगितले.