कोट्यवधींची नुकसानभरपाई मच्छीमारांना मिळणार तरी कधी?

१ जानेवारी ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान ओएनजीसीसाठी पोलर मर्क्युस या महाकाय जहाजाद्वारे शेअर वॉटर या कंपनीकडून २५ ते ५५ नॉटिकल मैल क्षेत्रात वायू आणि तेल साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते.

- हितेन नाईक

पालघर : ओएनजीसीकडे मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईची कोट्यवधींची देणी प्रलंबित असताना ती मिळवून देण्याऐवजी मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख ओएनजीसीकडून मिळालेले जीवनावश्यक वस्तूंचे किट वाटप करून ओएनजीसीची डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी केली आहे. मच्छीमारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार असल्याची टीका जिल्ह्यातील किनारपट्टीवर राहणाऱ्या मच्छीमारांमधून होत आहे.
१ जानेवारी ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान ओएनजीसीसाठी पोलर मर्क्युस या महाकाय जहाजाद्वारे शेअर वॉटर या कंपनीकडून २५ ते ५५ नॉटिकल मैल क्षेत्रात वायू आणि तेल साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते. जवळपास प्रत्येक वर्षी असे सर्वेक्षण होत असल्याने अशा सर्वेक्षणामुळे माशांची विपुलता असणारा मासेमारीचा भागच २ ते ३ महिन्यांसाठी मच्छीमारांना प्रतिबंधित करण्यात येत असतो. त्यामुळे मच्छीमारांना अशा क्षेत्रापासून वंचित तर राहावे लागतेच, दुसरे या महाकाय जहाजाद्वारे समुद्रात सोडण्यात येणाºया ६ हजार मीटर्स लांबीच्या लोखंडी केबल्समध्ये अडकून मच्छीमारांची जाळी, कवीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. या सर्वेक्षणामुळे होणाºया नुकसानाची भरपाई मिळावी यासाठी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती व अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती या दोन संघटना केंद्र व राज्य शासनाशी २००० पासून पत्रव्यवहार करीत आहेत. भरपाई मिळावी, यासाठी किनारपट्टीवरील सहकारी संस्थांनी आपले प्रस्ताव मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे सादरही केले आहेत.
गेल्या वर्षी ओएनजीसीच्या सर्वेक्षणाविरोधात १ फेब्रुवारी रोजी मच्छीमारांनी समुद्रात काम बंद आंदोलन पुकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी काही मच्छीमार नेते आणि माजी आ. अमित घोडा यांच्यासह एका तातडीच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. तत्कालीन मंत्री जानकर यांनी हे आंदोलन मागे घ्यावे, अशी मागणी केल्यावर २००५ पासून आम्ही ओएनजीसीकडे भरपाईची मागणी करीत असल्याच्या निवेदनाची फाइल एका मच्छीमार नेत्याने पुढे केली असता ती फाइल राज्यमंत्र्यांनी नेत्याच्या अंगावर फेकून दिली होती. याचे तीव्र पडसाद मच्छीमारांमध्ये उमटले होते. ओएनजीसीला झालेल्या नफ्यातून दोन टक्के निधी हा मच्छीमारांच्या हितासाठी वापरला जातो.

प्रस्ताव २०१९ मध्येच पाठवले; पण अद्याप भरपाई नाही
- ओएनजीसीकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान मच्छीमारांच्या जाळ्यांचे, कवीच्या झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईचे प्रस्ताव मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सप्टेंबर २०१९ मध्येच पाठविण्यात आल्याचे पालघर मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहआयुक्त अजिंक्य पाटील यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
- मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याऐवजी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ओएनजीसीचे स्टिकर लावलेल्या फूड किटचे वाटप मुंबईतील कोळीवाडे व पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, अर्नाळा आदी भागात करण्यास सुरुवात केली आहे. १९ वर्षांपासून मच्छीमारांच्या भरपाईचे प्रस्ताव धुडकावून लावणारी ओएनजीसी मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांच्या आडून मच्छीमारांमध्ये मलीन झालेली प्रतिमा सुधारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याने किनारपट्टीवरील मच्छीमारांमधून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
- दरम्यान, भाजपचे ज्येष्ठ नेते राम नाईक हे माजी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री असताना ओएनजीसीने समुद्रात सर्वेक्षण करण्यापूर्वी मच्छीमार संघटनांच्या पाच नियुक्त सदस्यांशी बोलूनच नंतर सर्वेक्षण सुरू करावे, अशी पद्धत सुरू केल्याने मच्छीमारांच्या नुकसानीची तीव्रता कमी असायची; परंतु सध्याच्या केंद्रातील मोदी सरकारकडून मात्र मच्छीमारांच्या मतांना किंमत दिली जात नसल्याचे पाहावयास मिळत आहे.

ओएनजीसीच्या सर्वेक्षणामुळे मच्छीमारांच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणून मच्छीमार संघटना शासन दरबारी कित्येक वर्षांपासून भांडत असताना आजही त्यांची मागणी पूर्ण करण्यात आलेली नाही; परंतु त्याच ओएनजीसी विभागाच्या निधीतून किनारपट्टीवर मच्छीमारांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांकडून करताना आपल्या पक्षाकडून वाटप होत असल्याचे सांगून फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
- राजन मेहेर, चेअरमन, मच्छीमार सहकारी संस्था.