प्रकल्पग्रस्तांची ससेहोलपट थांबणार कधी?

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातल्या नोकर भरतीमध्ये केंद्र सरकार व न्युक्लिअर पॉवर कॉरपोरेशन आॅफ इंडियाने प्रकल्पग्रस्तांचा विश्वासघात केल्याने प्रकल्पग्रस्तांसाठी लढा देणारे उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल

हितेन नाईक, पालघर
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातल्या नोकर भरतीमध्ये केंद्र सरकार व न्युक्लिअर पॉवर कॉरपोरेशन आॅफ इंडियाने प्रकल्पग्रस्तांचा विश्वासघात केल्याने प्रकल्पग्रस्तांसाठी लढा देणारे उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी पोफरण फिशरमेन्स सहकारी संस्थेचे चेअरमन वासुदेव नाईक यांनी केली आहे.
तारापुरच्या न्युक्लिअर पॉवर कॉरपोरेशन आॅफ इंडिया या प्रकल्पात असिस्टंट जनरल पदासाठी सात जागा, असिस्टंट जनरल पदासाठी सहा जागा, असिस्टंट जनरल सी. एॅड. एम. एम. पदासाठी एक जागा, स्टेनो (जनरल) पदासाठी एक जागा, फार्मासिस्ट पदासाठी एक जागा अशा बावीस पदाच्या भरतीसाठी जाहीरात काढण्यात आली होती. ही जाहीरात देशातील बहुतांश वृत्तपत्रातून इंग्रजीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली असून देशभरातून मोठ्या प्रमाणात अर्ज येणार असले तरी त्यामुळे स्थानिक भूमीपुत्रांवर अन्याय झाला आहे.
पालघर जिल्ह्यातील तारापुर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी १९६२ साली घिवली, पोफरण गावातील मच्छीमार शेतकरी इ. स्थानिकांच्या जमीनी व घरे शासनाने ताब्यात घेऊन त्यांना विस्थापित करण्यात आले. त्यावेळी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीमध्ये सामावून घेतले जाईल असे आश्वासन तात्कालीन केंद्र सरकारसह राज्य सरकार व न्युक्लिअर पॉवर कॉरपोरेशनने दिले होते. परंतु ५४ वर्षाचा कालावधी उलटूनही प्रकल्पग्रस्तांना ना नोकऱ्या मिळाल्या ना व्यवस्थित मोबदला. या प्रकल्पग्रस्तांवरील झालेल्या अन्यायाविरोधात स्वत: रामनाईक तत्कालीन शासनाविरोधात न्यायालयात लढा देत होते. ते स्वत: आता उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल म्हणून विराजमान असताना व केंद्रात व राज्यात भाजपा-सेनेची सत्ता असताना हे प्रश्न अजून सुटत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (वार्ताहर)