अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार कोण? यंत्रणा निवडणूक कार्यात, माफिया मोकाट

वसई विरार महानगरपालिकेच्या कृपादृष्टिमुळे आणि निष्क्रिय कारभारामुळे महानगरपालिकेच्या प्रत्येक प्रभागात अनधिकृत बांधकामे कोणालाही न घाबरता, राजकीय आशीर्वाद यामुळे बिनधास्त सुरु आहेत.

नालासोपारा : वसई विरार महानगरपालिकेच्या कृपादृष्टिमुळे आणि निष्क्रिय कारभारामुळे महानगरपालिकेच्या प्रत्येक प्रभागात अनधिकृत बांधकामे कोणालाही न घाबरता, राजकीय आशीर्वाद यामुळे बिनधास्त सुरु आहेत. इतकेच नाही तर सरकारी जागेवर, आदिवासींच्या जागेवर, वनविभागाच्या जागेवर कब्जा करून भूमाफिया बिनधास्त इमारतीची कामें करत आहे. या सर्व अनधिकृत बांधकामावर अंकुश लावण्यात वसई विरार महानगरपालिका अपयशी ठरले आहेत. तसेच प्रभागाप्रमाणे असलेले सह आयुक्त ही या बांधकामांवर अंकुश लावण्यात अपयशी ठरले आहेत. मुंबई हायकोर्टाने वसई विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीतील विरार परिसरातील २० अनधिकृत इमारतीबाबत निर्णय राखून ठेवला आहे जर या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले तर ८८० परिवार रस्त्यावर येतील. असे असताना सुद्धा संपूर्ण वसई तालुक्यात अनिधकृत बांधकामे जोरदार सुरु आहेत.

नालासोपारा, विरार आणि वसई पूर्वेकडील विभागात आणि मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील गावांमध्येही अनेक अनधिकृत इमारतींची बांधकाम जोरदार सुरु असून या प्रभागात मोजता येणार नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारतीचे पेव फुटले आहे. तर दुसरीकडे संतोष भुवन, बिलालपाडा, धानिवबाग, फुलपाडा, श्रीराम नगर अशा अनेक ठिकाणी भूमाफिया अनधिकृत इमारती बिनधास्त उभारत आहेत. याकामाबाबत स्थानिक लोक, सामाजिक संघटना आपल्या तक्रारी प्रभागातील वसई विरार मनपाच्या कार्यालयात करतात. त्या तक्र ारदाराना आश्वासन देऊन त्या कारवाईसाठी अतिक्रमण विभागात पाठवून देतात. या विभागातील अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबध आणि भूमाफियांशी असलेले साटेलोटे यामुळे ते कारवाई करीत नाहीत. जर जास्तच दबाव आला तर थातुरमातूर कारवाई करतात. पण या अनधिकृत बांधकामावर वेळीच कारवाई केली नाही तर यांना थोपावणे वसई विरार महानगरपालिकेला फार त्रासदायक ठरेल. या इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असते. यामुळे यात राहणाऱ्या लोकांना आपल्या जीवावर उदार होवून राहावे लागते. जर कोणतीही जीवितहानी अथवा कोणताही अनुचित प्रकार घडला तर याला कोण जबाबदार असणार हा प्रश्न लोकांना पडला आहे.

या अनधिकृत इमारतींवर काही वेळा अनधिकृत विभाग कारवाई करण्यासाठी जातात पण तोडक कारवाई न करता परत येतात. पोलिस बंदोबस्त नाही मिळाला, दबाव आला अशी अनेक कारणे दिली जातात. जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतो तेव्हा रक्षण तरी कोण करणार? हा प्रश्न लोकांना पडला आहे. स्थानिक आणि काही सामाजिक संघटना जे आरोप करतात तर ते खरे आहेत का? आणि जर खरे नसेल तर मनपा आणि अनधिकृत विभाग या इमारतींवर कारवाई करणार का?

पालघर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वसई विरार मनपाच्या हद्दीत आचारसंहिता जारी झाल्याने अनधिकृत बांधकामांना वेग आला असून निवडणुकीच्या कामात मनपा अधिकारी आणि कर्मचारी व्यस्त असल्यामुळे अनधिकृत बांधकामावर मनपाचा हातोडा धीम्यागतीने सुरू असून नाममात्र कारवाई केली जात आहे. काही बांधकामांना राजकीय पाठींबा असल्याने त्यांची राखण होते.