सुभाषचंद्र बोस मैदान नियमबाह्य भाड्याने देणाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई कोणी करायची ? 

भाईंदर पश्चिमेचे सुभाषचंद्र बोस मैदान हे शहरातील खेळाडू , नवोदित खेळाडू व क्रीडाप्रेमी नागरिकांना खेळण्यासाठीचे एक मोठे मैदान आहे .

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासनातले काही अधिकारी हे कायदे - नियम आणि आधीच्या आयुक्तांचे चांगले निर्णय जाणीवपूर्वक नवीन आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देत नाहीत . त्यातूनच पालिकेचे सुभाषचंद्र बोस मैदान हे एका सामन्यासाठी तब्बल ४ महिने नियमबाह्यपणे भाड्याने दिले गेले आहे . त्यामुळे आधीच्या आयुक्तांच्या निर्णया नुसार शिस्तभंगाची कारवाई संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोण  करणार ? असा प्रश्न केला जात आहे . 

भाईंदर पश्चिमेचे सुभाषचंद्र बोस मैदान हे शहरातील खेळाडू , नवोदित खेळाडू व क्रीडाप्रेमी नागरिकांना खेळण्यासाठीचे एक मोठे मैदान आहे . परंतु सदर मैदान हे नेहमीच भाड्याने दिले जाते . त्यातही शनिवार , रविवार आणि सुट्टीच्या दिवशी खेळण्यास जास्त मुलं व नागरिक येत असताना तर मैदान सर्रास भाडयाने दिले जायचे . 

२०१८ मध्ये देखील पालिकेने भाजपाच्या सीएम चषक साठी नियमबाह्यपणे मैदान भाड्याने दिल्याने लोकमतने त्या संदर्भात बातम्या दिल्या होत्या . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमच्या ३७ अ नुसार मैदान हे कोणत्याही संघटना, संघ, व्यक्ती आदींना १२ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस देता येणार नाही. तसेच वर्षातून केवळ ३० दिवसच भाड्याने देता येईल, अशी स्पष्ट तरतूद असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले होते .

त्याची गांभीर्याने दाखल  तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी घेतली . ३ डिसेम्बर २०१८ रोजीच्या आदेशाने त्यांनी खेळाडू आणि क्रीडाप्रेमींचा विचार करत शनिवार , रविवार ह्या सुट्टीच्या दिवशी मैदान भाड्याने देऊ नये . तसेच एका वर्षात ३० दिवसांपेक्षा अधिक आणि सलग १२ दिवस मैदान भाड्याने देऊ नये असे बजावले होते . आदेशाचा भंग झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असे खतगावकर यांनी स्पष्ट केले होते . 

तसे असताना महापालिकेच्या मिळकत विभाग आणि प्रभाग समिती कार्यालयाने तत्कालीन आयुक्तांचे आदेश तसेच कायद्यातील तरतुदी व न्यायालयाचा संदर्भ जाणीवपूर्वक नवीन आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिला नाही का ? असा प्रश्न केला जात आहे . शिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयातील उपलब्ध आदेशांची पूर्ण कल्पना असताना बोस मैदान हे एका संस्थेला ३० मे पासून तब्बल ९ ऑक्टोबर पर्यंत टप्या टप्याने विनामूल्य भाड्याने दिले. त्यामुळे आता खतगावकर यांच्या त्या निर्णयानुसार तसेच कायदे नियमांचे उल्लंघन केल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईची मागणी होत आहे .