सूर्याचे पाणी आम्हाला का नाही? भूमीपुत्र असलेल्या बळीराजांचा तृषार्त टाहो

जिल्ह्यातील डहाणू, विक्रमगड अशा तीन आदिवासी बहुल भागातील सिंचन क्षेत्राला लाभ आणि वीजनिर्मितीच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेल्या सूर्या प्रकल्पाचे पाणी वसई

हितेन नाईक,  पालघर
जिल्ह्यातील डहाणू, विक्रमगड अशा तीन आदिवासी बहुल भागातील सिंचन क्षेत्राला लाभ आणि वीजनिर्मितीच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेल्या सूर्या प्रकल्पाचे पाणी वसई, विरार, भार्इंदर आणि मुंबईला पळवून नेण्यात तेथील लोकप्रतिनिधी यशस्वी झाले असतांना आमचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार करतात काय? असा संतप्त सवाल येथील तृषार्त बळीराजा आणि भूमीपुत्र आता विचारू लागले आहेत. या तालुक्यातील १४ हजार ६९६ हेक्टर क्षेत्रापैकी फक्त ७ हजार १५ हेक्टर एवढ्याच क्षेत्राला आता पाणी उपलब्ध होणार असल्याने उर्विरत मोठे क्षेत्र सिंचनापासून वंचित ठेवण्याचा डाव हेतू पुरस्सर आखला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
सूर्या प्रकल्प हा पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागातील बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे.पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यासाठी (३०हेक्टर), डहाणूसाठी (६१४१ हेक्टर), व पालघरला (८५२५ हेक्टर) अशा तीन आदिवासी तालुक्यातील १४ हजार ६९६ हेक्टर क्षेत्रास तसेच रेल्वेच्या पश्चिमे कडील डहाणू तालुक्यातील ६५० हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणे, ६.७५ मेगावॅट वीजनिर्मिती करणे (धामणी धरण पायथा जलविद्युत गृह ६.०० मेगावॅट व साखर कालवा प्रपात जलविद्युत गृह ०.७५ मेगावॅट) असे एकमेव उद्दिष्ट होते. मात्र या मूळ उद्दीष्टात बदल करून केंद्रीय जलआयोग नवी दिल्ली यांनी २६ सप्टेंबर १९७५ अन्वये प्रकल्पास मान्यता दिली असून या प्रकल्पास पर्यावरण विषयक मान्यता मिळविण्यासाठी प्रस्ताव केंद्रशासनास १९ आॅक्टोबर १९९३ च्या पत्राने सादर करण्यात आला होता.त्यावर पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने सहा आक्षेप घेतले केले होते. त्या आक्षेपांचा निराकरण अहवाल केंद्र शासनास पाठविण्यात आला आहे. या प्रकल्पास अद्याप पर्यावरण विषयक मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे कालव्यांची कामे अपूर्ण असून २ हजार २०६ हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनापासून वंचित राहिले आहे.
शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे माफ करणार असल्याची निवडणुकी आधीची आश्वासने देऊन सत्ता मिळविणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांचे तारणहार समजल्या जाणाऱ्या विद्यमान शासनाला त्याचे कुठलेही गांभीर्य राहिले नाही. हे पाण्याच्या नियोजनाबाबत दिलेल्या सूचनांवरून दिसून येत आहे. सूर्या धरणातून पालघर, विक्रमगड, डहाणू,जव्हार तालुक्यातील १४ हजार ६९६ हेक्टर जमिनी पैकी सुमारे ७ हजार १५ हेक्टर
( १७ हजार ५३८ एकर)क्षेत्रालाच आता पाणी उपलब्ध होणार आहे. म्हणजेच ७ हजार ६८१ हेक्टर (१९ हजार २०२ एकर) इतके निम्म्याहून अधिक क्षेत्र आता सिंचना बाहेर जाऊन त्या क्षेत्राला पाण्यापासून वंचित रहावे लागणार आहे. त्यामुळे हा सर्व भाग सिंचना पासून वंचित राहून ओसाड बनून बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अशावेळी या भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे पालकमंत्री विष्णू सवरा, खासदार चिंतामण वनगा, आ.पास्कल धनारे, शिवसेनेचे अमित घोडा, राष्ट्रवादीचे आनंद ठाकूर,बविआचे विलास तरे यासह सर्व लोकप्रतिनिधी या अन्यायकारक निर्णया बाबत कोणती भूमिका घेतात या कडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. या सर्व गोष्टीला लोकप्रतिनिधींची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट मत माजी आमदार नवनीत भाई शहा नी लोकमत कडे व्यक्त केले.
वसई-विरारमधील लोकप्रतिनिधींनी १९९० मध्ये १६.६९९ दलघ मी इतके पाणी राजकीय वजन वापरून मिळवले. अशावेळी पालघर सह अनेक तालुक्यातील लोकांना कमी पाणी मिळत असतानाही सर्व गप्प बसले.पुन्हा २००९ मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या नावाने ४२.६५० दलघमी इतके पाणी आरक्षित करण्यात आले. वन जमिनीची अडचण दूर करण्यात मुंमवी प्राधिकरण यशस्वी होऊन त्याने वन विभागाकडे ९९ कोटी भरून आपले मार्ग मोकळे करीत स्थानिकांचे पाणी पळविले. अशावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी भविष्यात इथली वाढणारी लोकसंख्या पहाता पाण्याच्या गरजेबाबत योग्य नियोजन व आरक्षण करून ठेवणे गरजेचे असताना ते करण्यात ते अयशस्वी ठरले. परिणामी उपऱ्यांच्या पाण्याच्या मागणीची तहान वाढतच गेली.आणि २०११ मध्ये पुन्हा एकदा ६७.१८१ दलघमी इतके पाणी प्राधिकरणासाठी आरक्षित करण्यात आले. आणि मीरा भार्इंदर महानगर पालिकेनेही २०१० मध्ये ३६.५०० दलघमी इतके पाणी आरक्षित करण्यात यश मिळविले. आज पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी २०३.५५ दलघमी पाण्यामध्ये प्रकल्पबाहेरील क्षेत्रासाठी तब्बल १८२.८३० दलघमी इतके म्हणजेच ८९.९२ टक्के पाणी आरक्षित करण्यात आलेले आहे. वसई महानगर पालिकेला हे पाणी तात्पुरते दिल्याचे जलसंपदा खाते म्हणत असले तरी ही मुदत का वाढवली जाते आहे.