जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मिळणार दिलासा?

आमदार श्रीनिवास वणगा ह्यांनी पालकमंत्री तथा कृषी मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेत आर्थिक संकटात सापडलेल्या मच्छीमारांना तात्काळ रक्कम मिळवून देण्याची मागणी केली.

पालघर : जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी समुद्रात मासेमारी दरम्यान वापरलेल्या डिझेलवर मिळणाऱ्या ७ कोटी ४० लाखाच्या परताव्याची रक्कम एप्रिल २०१८ पासून अडकली आहे. त्यातील फक्त ९८ लाखाचीच रक्कम शासनाकडून मिळाल्याने पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमार आर्थिक संकटात सापडला होता. याबाबतच्या लोकमतच्या वृत्ताची दखल घेत आमदार श्रीनिवास वणगा ह्यांनी पालकमंत्री तथा कृषी मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेत आर्थिक संकटात सापडलेल्या मच्छीमारांना तात्काळ रक्कम मिळवून देण्याची मागणी केली.
पालघर जिल्ह्यातील वसई ते झाई-बोर्डीदरम्यान एकूण ४५ मच्छीमार सहकारी संस्था असून पालघर तालुक्यात सर्वाधिक २४, वसई तालुक्यात १०, डहाणू तालुक्यात ९ तर तलासरी तालुक्यात २ सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या ४५ संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे २ ते ३ हजार लहान मोठ्या मच्छीमार बोटी कार्यरत आहेत. या बोटींना समुद्रात मासेमारीला जाण्यासाठी डिझेल, आॅइल, बर्फ, जाळी आदी साहित्याचा पुरवठा केला जातो. मच्छीमार आपल्या खिशातील पैसे खर्च करून हे साहित्य खरेदी करीत असतात. वर्षाकाठी वापरलेल्या डिझेलवर परतावा मिळत असतो. त्याप्रमाणे जिल्ह्यातील ४५ सहकारी संस्थांचा एप्रिल २०१८ पासून अडकवून ठेवलेला ७ कोटी ४० लाखाचा परतावा मिळावा अशी मागणी सहकारी संस्थांनी आजी-माजी मुख्यमंत्री, मत्स्यव्यवसाय मंत्री आदींकडे केली आहे.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात मच्छीमार आणि डिझेल तेलावरील परताव्यासाठी एकशे दहा कोटीच्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यापैकी अवघ्या ४८ कोटी निधीचे वितरण करण्यात आले असल्याचे मच्छीमार सहकारी संस्थांचे म्हणणे आहे. उर्वरित ६५ कोटींपैकी ३० कोटीचा निधी जिल्हानिहाय वितरीत करण्यात आला. रायगड जिल्ह्याला ८ कोटी १५ लाख, रत्नागिरीला सहा कोटी ९५ लाख, मुंबई शहराला ६ कोटी ६२ लाख, मुंबई उपनगरला ६.६८ कोटी, ठाण्याला ५० लाख, पालघरला ७ कोटी ४९ लाख रुपयांची मागणी असताना अवघे ५० लाख रुपये देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली होती.
>डिझेल खरेदीसाठी आपल्याजवळील रोख रक्कम भरूनही त्यावरील परतावा दोन-दोन वर्षे अडवून ठेवला जात असल्याने आणि रक्कम हवी असल्यास एकूण रकमेपैकी दोन टक्के रकमेची मागणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी सहकारी संस्थांकडून केल्या जात होत्या. या पार्श्वभूमीवर अनेकदा मागणी केल्यानंतरही रक्कम दिली जात नाही. सातपाटी येथे सर्वोदय सहकारी संस्थेने खा. राजेंद्र गावित आणि
आ. वणगा यांना आमंत्रित केले होते. त्या चर्चेच्या अनुषंगाने वणगा यांनी कृषीमंत्री भुसे यांची भेट घेत माहिती दिली. मंत्र्यांनी तत्काळ मत्स्यव्यवसाय विभागाचे मुख्य सचिव अनुप कुमार यांच्याशी संपर्क साधून सर्व सहकारी संस्थांच्या रक्कमांचे लवकर वितरण करण्याचे आदेश दिले आहेत.