गोड पाण्याचे स्रोत खारे होणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 9, 2019 11:23 PM2019-09-09T23:23:02+5:302019-09-09T23:23:11+5:30
मुकेश सावे : निचऱ्यासाठी किनाºयालगतच्या शहरांसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना
नालासोपारा : गेल्या दोन वर्षांपासून वसई विरार शहरात अतिवृष्टीमुळे सतत येणारा पूर आणि निचरा त्वरीत न झाल्याने पाणी साचून होणारे नुकसान यामुळे येथील पुराच्या पाण्याच्या निचºयासाठी नैसिर्गक नाले आणि खाड्या अधिक रूंद करण्याचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा विरोधी पक्षीयांकडून उपस्थित केला जात आहे. पण हे नाले रु ंद केल्यास जमिनीतील गोड पाण्याचे स्रोत खारे होण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचे वक्तव्य विरारचे माजी नगराध्यक्ष, तथा बहुजन विकास आघाडीचे नेते मुकेश सावे यांनी केले आहे.
वसई विरार शहर, तथा लगतचा ग्रामीण भाग हा वाड्या आणि शेती युक्त असून, येथे सभोवताली खाडी असली तरी गोड पाण्याचे अंतर्गत नैसर्गिक स्रोत अद्यापही टिकून आहेत. पावसाळी पुराच्या पाण्याच्या निचºयासाठी नैसिर्गक नाले आणि खाड्या अधिक रु ंद केल्याने वसई विरार शहरातील जमिनीतील गोड पाण्याचे स्त्रोत खारे होण्याचा मोठा धोका असून, यामुळे समुद्री पाणी शहरात अधिक काळ झिरपून येथील पाण्याची क्षारता वाढण्याचे नवे संकट समोर उभे राहू शकते. शहरात पाणी साचण्यासाठी, त्यातून होणाºया नुकसानी बद्दल केवळ वसई विरार महापालिकेचे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांचा नियोजन शून्य कारभार जबाबदार असल्याची घणाघाती टीका नवघर माणिकपूर शिवसेनेतर्फे करण्यात आली आहे. या पाशर््वभूमीवर सावे यांनी या प्रकरणी दुसरी तांत्रिक बाजू लक्षात घेण्याचा आग्रह धरला आहे. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणे, हा विरोधकांचा हक्क मान्य करीत, परंतु समस्येच्या मुळाशी जाऊन साधकबाधक विचार न करता केवळ वसई विरार महापालिकेवर संपूर्ण खापर फोडून, अद्वातद्वा टीका करणाच्या विरोधीपक्षांच्या विरोधासाठी विरोध या भूमिकेबद्दल सावे यांनी खेद व्यक्त केला आहे.
शहराच्या विकासाचे नियोजन करतांना, विकास आराखडे तयार करतांना राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्ण विश्वासात घेत नाही. मुळात येथूनच नागरीकरण आणि शहर विकासीकरण प्रक्रियेला गालबोट लागायला सुरूवात होते. शासकीय धोरणे आणि एमएमआरडीए, सिडको यांच्याकडून शहर नियोजनाचा उडालेला बोजवारा याचा फटका संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाला बसलेला पाहायला मिळतो आहे. नवे आराखडे बनवितांना शहरीकारणातून स्वाभाविकच वाढलेली बांधकामे आणि त्यामुळे पाण्याच्या निचºयाचा निर्माण होणारा प्रश्न हा केवळ नैसर्गिक नाल्यांसारख्या मर्यादित साधनांच्या भरोशावरच सोडविण्याचा शासनाचा शिरस्ता राहिला आहे. परिणामी आराखड्याची अंमलबजावणी करतांना पाणी निचºयासाठी स्वतंत्र उपाययोजना आखण्यात आलेल्या नाहीत, असा आरोप केला आहे.
उपनगरांना पुराच्या पाण्याच्या समस्येने ग्रासले असून, यावर अभ्यासाअंती तोडगा निघावा. गेल्या काही वर्षांपासून नीप भरती येण्याच्या वाढलेल्या प्रमाणामुळे भरतीचे पाणी पर्जन्यवाहिन्यांमधून कायम शहरात घुसत असते परिणामी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पाण्याचा निचरा होण्यास वेळ लागतो. वसई विरारच्या पूर परिस्थितीवर निरी आणि आय आय टी या संस्थांनी दिलेल्या प्राथमिक अहवालावर आणखी संशोधनपूर्ण शिफारस आवश्यक असून, पाण्याच्या निचºयासाठी शासनाकडूनही किनाºया लगतच्या शहरांसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहे.
खाड्याची रु ंदी, खोली पूर्ववत करण्याचा सल्ला निरी आणि आय आय टी यांनी त्यांच्या अहवालात दिला आहे किंबहुना वसई परिसरात ज्या खाड्या आहेत (नायगाव खाडी, राजावली खाडी, आचोळा खाडी, सोपारा खाडी, वैतरणा खाडी ) त्यातून १२ टनांची व्यापारी जहाजे मालाची वाहतूक करीत होती त्यामुळे अंदाज येईल की त्यांची रु ंदी व खोली किती होती. त्यावेळी गोड पाण्याचे स्रोत वसईत नव्हते का तर होते किंबहुना तलावाचे शहर म्हणून प्रसिद्ध होते. राहिला प्रश्न विकास आराखडा तर निरी आणि आय आय टी यांच्या अहवालात नैसर्गिक नाले यांच्यावर जे अतिक्र मणे झाली आहेत ती काय विकास आराखड्यात आरिक्षत केली गेली का ? येथे ९०० मीटरच्या खाड्या बुजवन्याचे काम महानगरपालिका करते ते कसे ? - मिलिंद चव्हाण, वसई