प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांची नावे होणार हजेरीपटावरून कमी?

तारापूर अणुऊर्जा केंद्राच्या ॲटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल (एईसीएस)मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अक्करपट्टी व पोफरणच्या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या मुलांची फी ३१ मार्चपर्यंत न भरल्यास हजेरीपटावरून त्यांची नावे कमी करणार असल्याचे पत्र शाळेतून देण्यात आले आहे.

- पंकज राऊत
बोईसर - तारापूर अणुऊर्जा केंद्राच्या ॲटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल (एईसीएस)मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अक्करपट्टी व पोफरणच्या प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या मुलांची फी ३१ मार्चपर्यंत न भरल्यास हजेरीपटावरून त्यांची नावे कमी करणार असल्याचे पत्र शाळेतून देण्यात आले आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त ३१ मार्चला शाळेसमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्याच्या विचारात आहेत. मात्र या उपोषणाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे.

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प तीन व चारच्या उभारणीसाठी अक्करपट्टी व पोफरण या दोन गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी घेताना त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला अणुऊर्जा केंद्रात कायमस्वरूपी नोकरी तर तुमच्या मुलांना भविष्यात ॲटोमिक एनर्जी स्कूलमध्ये मोफत शिक्षण मिळेल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून प्रकल्पग्रस्तांनी राहती घरे आणि सोन्यासारख्या शेतजमिनी दिल्या. मात्र ही दोन्ही आश्वासने पाळली न गेल्याने प्रकल्पग्रस्तांची घोर निराशा झाली आहे. एईसीएस शाळेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या ठराविक मुलांनाच प्रवेश दिला जातो, तर कायमस्वरूपी नोकरी, मोफत शिक्षण सर्व सुविधा अशी अनेक आश्वासने देऊन आमची फसवणूकच अणुऊर्जा प्रशासनाने केल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत. 

फीबद्दल प्रकल्पग्रस्त पालकांनी आवाज उठवून निवेदने दिली, बैठका घेतल्या, त्यावेळी लोकप्रतिनिधींसमोर प्रकल्प अधिकारी फीमाफीचे बोलतात, मात्र दुसरीकडे शाळेतर्फे जर तुम्ही फी भरली नाही तर मुलांची नावे काढून टाकण्यात येतील. ९ वी, १०वीच्या मुलांचे रजिस्ट्रेशन होणार नाही, अशा प्रकारच्या बाबी सांगून पालकांना जेरीस आणले जात असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. जऱ आपल्या मुला-मुलींना शाळेतून काढून टाकले तर मधील शाळेसमोर आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नसल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तांमधून व्यक्त होत आहे. 

देशाच्या विकासासाठी आम्ही आमच्या दोन्ही गावांचे बलिदान देऊन पारंपरिक व्यवसायावर नांगर फिरवला असताना आमचे योग्य पुनर्वसन केले नाही. कायमस्वरूपी नोकरीऐवजी कंत्राटी काम आणि बेरोजगारीचे जिणे प्रकल्पग्रस्त जगत आहेत. निदान आमच्या मुलांची फी ही विशेष बाब म्हणून भरावी अथवा माफ करू शकत नाही का? तसेच आमचे बलिदान कवडीमोल होते का? असा सवाल प्रकल्पग्रस्त विचारत आहेत.