वसई मनपा आयुक्तांविनाच; शहराच्या कामकाजावर होतो परिणाम

आधीच्या आयुक्तांची वर्षाअखेर स्वेच्छानिवृत्ती

आशिष राणे

वसई : वसई-विरार शहर महापालिकेचा कारभार सध्या आयुक्तांशिवायच सुरू असून येथील आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार शासनाने पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्याकडे सोपवला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वीच, ३१ डिसेंबर रोजी पालिका आयुक्त बी.जी. पवार यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. मात्र, त्यानंतरही जिल्ह्यातील या एकमेव आणि महत्त्वाच्या महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजावर अंकुश ठेवण्यासाठी अद्याप नगरविकास खात्याने आयएएस दर्जा अथवा सक्षम अशा व्यक्तीची नेमणूकही केलेली नाही.

आयुक्तपदी कोणीही नसल्याचा सर्वधिक फटका प्रशासन आणि शहरातील विकासकामे, सभा, महासभा, योजना , महत्त्वाचे निर्णय आदी बाबींवर होतो आहे. याबाबत सत्ताधारी बविआ आणि शिवसेना तसेच खास करून पालिका वर्तुळात चौकशी केली असता इथे कोण आयुक्त बसवू शकतो? येथील कामकाजपद्धती, बजेट एकंदरीतच राजकीय साठमारीची चाचपणी सुरू असल्याची माहिती पालिका वतुर्ळातून मिळते आहे. खरे तर ही संपूर्ण बाब मंत्रालय स्तरावरची असून मुख्यमंत्री अथवा नगरविकास खाते याबाबत अंतिम निर्णय घेत असते. किंबहुना आयुक्त कोण असणार आणि त्याची नियुक्ती कोण करणार, यामागे राजकीय कारणे असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

राज्याचे नगरविकास मंत्रालय शिवसेनेकडे असून त्या खात्याचे मंत्री तथा नगरविकास मंत्री हे एकनाथ शिंदे आहेत. लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकीत शिंदे यांनी वसई-विरार शहर महापालिकेच्या भ्रष्ट तसेच मनमानी कारभारावर जोरदार टीका केली होती. येथील सत्ताधारी नव्या बांधकामांना परवानगी मंजूर करताना प्रति चौरस फुटांच्या मागे मोठा मलिदा लाटत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यामुळेच हाच राजकीय राग मनात ठेवून हीच वेळ साधून बहुजन विकास आघाडीच्या या आणि अन्य कार्यपद्धतीवर अंकुश आणण्यासाठी आता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे आयुक्तांच्या निवडीच्या माध्यमातून महापालिकेवर कसा अंकुश ठेवतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. यासंदर्भात शिंदे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. दुसरीकडे सत्ताधारी गटाला आयुक्तांच्या माध्यमातून दबावात ठेवण्याची सेनेची ही खेळी किती यशस्वी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

आयुक्त कोणाचे ऐकणार शिवसेना की बविआ?
वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदाच्या संदर्भात सध्या पडद्यामागे सुरू असलेल्या या घडामोडींवरून येथे बहुजन विकास आघाडी या सत्ताधारी गटासाठी प्रतिकूल ठरणारा एक नामवंत अधिकारी या आयुक्तपदावर नेमण्याचा महाविकास आघाडी म्हणजेच शिवसेनेचे नेते तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अथक प्रयत्न आहे.

तर आयुक्तांची नियुक्ती म्हणजे शिवसेनेची राजकीय सोय?
आगामी महापालिका निवडणुकीत वसई-विरार भागाची पक्ष संघटनात्मक जबाबदारी हीसुद्धा एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच असणार आहे. त्यामुळे या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेची राजकीय सोय कशी होईल, याबाबत शिंदे यांचे येथील राजकीय स्थितीवर जाणीवपूर्वक लक्ष राहणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय प्रमुखाच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून वसईत सध्या बविआ विरुद्ध शिवसेना असे राजकीय वातावरण अधिक तीव्र होताना दिसते.

वसई-विरार महापालिकेची मुदत २० जून रोजी संपणार
वसई-विरार महापालिकेची मुदत २० जून २०२० रोजी संपत असून साधारणपणे मे अखेर किंवा जूनच्या पहिला आठवड्यात या पालिकेच्या निवडणुका होण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे साधारण एप्रिल महिन्यात आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात येऊ शकते. तर याच प्रशासनाचा प्रमुख निवडणुका जवळ आल्यानंतर महापालिकेतील सत्ताधारी गट जास्तीत जास्त प्रमाणात अनेक लोकाभिमुख कामे आणि नव्या योजना लागू करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. म्हणून येथे महापालिका आयुक्तांची जबाबदारी मोठी असते. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रशासनावर महापालिका आयुक्तांचा एकप्रकारे मोठा अंकुश असतो. तथा महापालिका प्रांतिक अधिनियम आणि आयुक्तांना व्यापक कायदेशीर अधिकार प्रदान केलेले आहेत. यामुळेच नवीन आयुक्त कोण होणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.