कष्टकऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक; शासनाविरोधात घोषणाबाजी

आदिवासींचा वनहक्क डावलल्याचा निषेध

पालघर : वनहक्क कायद्यान्वये आदिवासींना जंगलात राहण्याचा हक्क देण्यात आला असून हा हक्क नाकारून त्यांची राहती घरे तोडण्याच्या नोटिसी बजावल्या जात आहेत. या अन्यायाविरोधात कष्टकरी संघटनेच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत शासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या.

‘आदिवासींची तोडली झोपडी, वन खात्याची फिरली खोपडी’, ‘आदिवासी जिल्ह्यात झाले काय - महाराष्ट्र शासन हाय हाय’, अशा घोषणा देत कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो आदींच्या नेतृत्त्वाखाली हजारो आदिवासींचा मोर्चा पालघर रेल्वे स्थानकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला.

पालघर जिल्ह्यात काही महिन्यांपासून आदिवासींच्या वन हक्कांचे उल्लंघन होत असून आदिवासींना त्यांच्या वनजमिनी वरून हटवले जात आहे. जव्हार वन विभागाने आदिवासींना त्यांच्या फॉरेस्ट प्लॉटवर बांधलेल्या घरातून आणि झोपड्यांतून हटवण्याची मोहीम हाती घेतली असून एप्रिल २०१९ मध्ये अशाच प्रकारचे एक घर जेसीबी मशीनचा वापर करून तोडण्यात आले आहे. एप्रिल २०१९ मध्ये प्लॉटधारकांचा दावा प्रलंबित असूनही वनखात्याने या प्लॉटवरील घर जमीनदोस्त करून वन हक्क कायद्याच्या कलम ४ (५) उल्लंघन केले आहे. आदिवासींचे वनहक्क कायद्यांतर्गत मान्य झालेले हक्क उपभोगण्यापासून अडथळा निर्माण केल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ (२०१६ च्या सुधारणा सहित) च्या कलम (३)(१)(छ) नुसार तो अत्याचार ठरतो व त्यास जबाबदार असणारी व्यक्ती सदर कलमांतर्गत कारवाईस पात्र असल्याचेही ब्रायन लोबो यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

कोणत्याही आदिवासी पाड्यांमध्ये गावठाण क्षेत्र न वाढवता आदिवासींची फॉरेस्ट प्लॉटवर घरे तोडणे हे अन्यायकारक असून आदिवासींच्या जगण्याच्या हक्काचे उल्लंघन असल्याचा दावा लोबो यांनी केला आहे. वन खात्याने भारतीय वन कायदा १९२७ मध्ये सुचिवलेल्या प्रस्तावित सुधारणामुळे आदिवासींचे वनहक्क यामुळे हिरावून घेतले जात आहेत. आधीपासूनच बलशाली असणाºया वनखात्याच्या नोकरदारांना यामुळे आणखी शक्ती मिळणार आहे. यामुळे खाजगीकरणाचा मार्ग खुला करून राष्ट्रीय संपत्तीचे रूपांतर खाजगी नफ्या करता येणे शक्य असल्याची शंकाही व्यक्त करण्यात आली. याच्या निषेधार्थ संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.

काय आहेत मागण्या

• फॉरेस्ट प्लॉटवरील आदिवासींच्या घरांची मोडतोड थांबविण्यात यावी.
• भारतीय वनहक्क कायद्यामध्ये सुचवलेल्या प्रस्तावित सुधारणा मागे घेण्यात याव्यात.
• आदिवासी पाड्यांमध्ये नवीन गावठाण घोषित करण्यात यावे किंवा असलेले गावठाण क्षेत्र वाढविण्यात यावे.
• वनहक्क कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी आणि सर्व प्रलंबित दावे तसेच अपील मंजूर करण्यात यावे.
• जिल्हा कन्व्हर्जन समिती वन संसाधन क्षेत्राच्या व्यवस्थापनामध्ये पूर्णपणे कुचकामी ठरली असल्यामुळे या समितीची बैठक बोलविण्यात यावी, आदी मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन यांना देण्यात आले.