जि.प. शाळांतील विद्यार्थ्यांची गळती चिंताजनक स्थितीत

दर जून व जुलै महिन्यांत पंचायत समित्यांचा शिक्षण विभाग आपापल्या तालुक्यांतील बोगस शाळांची यादी जाहीर करत असतो. ही प्रथा गेली अनेक

दीपक मोहिते, वसई
दर जून व जुलै महिन्यांत पंचायत समित्यांचा शिक्षण विभाग आपापल्या तालुक्यांतील बोगस शाळांची यादी जाहीर करत असतो. ही प्रथा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. यादी प्रसिद्ध झाली की, दोन दिवस चर्चेला उधाण येते. त्यानंतर, मात्र सर्वत्र शांतता. अशा शाळांवर कारवाई का होत नाही, या प्रश्नाचे उत्तरदेखील वर्षानुवर्षे मिळू शकले नाही. शिक्षण विभाग स्वत: या याद्या प्रसिद्धीस देत असतो. मात्र, कारवाईबाबत विचारणा केल्यास अधिकाऱ्यांकडून मौन बाळगण्यात येते. त्यामुळे या सर्व गैरप्रकारास अधिकाऱ्यांकडूनही संरक्षण दिले जात असावे, असा संशय बळावतो. शाळा बोगस असतानाही संस्थाचालक मनमानीपणे तुकड्या वाढवतात. तसेच या मंडळींचा पंचायत समित्यांच्या शिक्षण विभागामध्ये चांगला राबताही असतो.
एकीकडे शिक्षणमंत्री विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर दुसरीकडे बोगस शाळांचे पीक सतत वाढत आहे. शिक्षणमंत्रीच बोगस पदवीच्या भोवऱ्यात सापडले असताना त्यांच्याकडून कारवाईची अपेक्षा करणे मुळातच चुकीचे आहे.
अशा शाळांमुळे जि.प.च्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची गळती सुरू झाली आहे. अनेक जि.प. शाळा बंद पडल्या आहेत, तर अनेक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. परंतु, राज्याच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना त्याच्याशी कोणतेही देणेघेणे नाही. अशा बोगस शाळांचे संस्थाचालक हे शाळांच्या भव्य वास्तू, अद्ययावत प्रयोगशाळा, संगणक प्रशिक्षण आदी सोयीसुविधा उपलब्ध करीत असल्यामुळे विद्यार्थी व पालकांची फसगत होते.
वास्तविक, अशा प्रकरणामध्ये पालकवर्गही तेवढाच जबाबदार आहे. बोगस शाळांच्या यादीमध्ये आपल्या मुलाच्या शाळेच्या नावाचा समावेश असल्याचे कळल्यानंतरही ते पालकांच्या बैठकीत संस्थाचालकांकडे विचारणा करीत नाही, याला काय म्हणावे?