जि.प. विद्यार्थ्यांच्या गणवेश पुरवठ्यामध्ये गैरव्यवहार?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 9, 2020 12:22 AM2020-06-09T00:22:00+5:302020-06-09T00:22:05+5:30

निकृष्ट दर्जाचे कापड : ई-निविदेद्वारे खरेदीची मागणी

Z.P. Abuse in the supply of student uniforms? | जि.प. विद्यार्थ्यांच्या गणवेश पुरवठ्यामध्ये गैरव्यवहार?

जि.प. विद्यार्थ्यांच्या गणवेश पुरवठ्यामध्ये गैरव्यवहार?

googlenewsNext

हितेन नाईक

पालघर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या गणवेश पुरवठ्यामध्ये मोठा गैरव्यवहार होऊन विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे कापड वापरून गणवेश दिले जात आहेत. यामुळे जिल्हास्तरावर ई-निविदेद्वारे खरेदी करून विद्यार्थ्यांना योग्य गणवेश पुरवठा व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे.

जिल्हा परिषदअंतर्गत लाखो विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षाअंतर्गत प्रत्येक वर्षी प्रति विद्यार्थी दोन गणवेशांचा पुरवठा करण्यात येतो. प्रति गणवेश तीनशे रुपयांचे अनुदान प्रत्येक विद्यार्थ्याला दिले जात असून दोन गणवेशासाठी एकूण सहाशे रुपये प्रति विद्यार्थी अनुदान शासनाकडून प्राप्त होते. गणवेश पुरवठा करण्याकामी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडून निधी वितरीत करण्यात येतो व तेथून हा निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात वर्ग केला जातो. गणवेश खरेदीचे सर्व अधिकार हे त्या त्या शाळेतील शाळा व्यवस्थापन समिती व संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक यांना प्रदान करण्यात आले असून या दोघांच्या संमतीने गणवेश खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येते. मात्र या गणवेश वितरणाच्या प्रक्रियेत स्थानिक व्यापारांच्या संगनमताने निकृष्ट दर्जाचे कापड खरेदी केले जात असल्याचा संशय जव्हार नगर परिषदेचे नगरसेवक तथा गटनेते दीपक कांगणे यांनी व्यक्त केला आहे. कापडाचा दर्जा निकृष्ट असल्याने पहिल्या धुण्यातच त्यांच्या गणवेशावर गोळे निर्माण होत कापड निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळून आले आहे. हे गणवेश दोन ते तीन महिन्यातच फाटण्याच्या अवस्थेत पोचत असून विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे गणवेष मिळावेत, यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे कांगणे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. दरम्यान, ई-निविदेद्वारे कापड खरेदीची मागणी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे यांच्याकडे केली असल्याचे कांगणे यांनी सांगितले.
गणवेशाच्या कपडा खरेदीसाठी जो व्यापारी जास्त टक्केवर देईल, त्याच्याकडून गणवेशाचे कापड खरेदी केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या गैरव्यवहारात हे व्यापारी प्रति गणवेश ५० रुपये ते ८० रुपये कमिशन काही मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्याचे आमिष दाखवितात. यामुळे एका विद्यार्थ्यामागे १०० ते १६० रुपये कमिशन दिले जात असल्याचे कांगणे यांनी उपाध्यक्षांकडे केलेल्या लेखी तक्रारीत म्हटले आहे.

योजनेचा लाभ ५९ हजार विद्यार्थ्यांना
जि.प.च्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत २०१९-२० मध्ये पालघर, डहाणू, जव्हार, मोखाडा, तलासरी, वसई, विक्रमगड व वाडा या आठ तालुक्यांत एकूण
एक लाख ५९ हजार ६३९ विद्यार्थ्यांना गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात आला होता.

मागील वर्षी ९,२८,0३,२०० रु. इतका खर्च गणवेशावर केला. या खरेदीत प्रति विद्यार्थी भ्रष्टाचार पकडला तर १ कोटी ६० लाख ते २ कोटी ५६ लाखांची बचत होऊ शकली असती, असा दावा कांगणे यांनी केला आहे.

गणवेश खरेदी प्रक्रिया एकाच छत्रछायेखाली व्हावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न केले होते. एक निश्चित धोरण ठरवले गेले असते तर विद्यार्थ्यांना साहित्य देता आले असते.
- नीलेश गंधे, माजी उपाध्यक्ष, जि.प. पालघर

Web Title: Z.P. Abuse in the supply of student uniforms?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.