जिल्हा परिषद गटाचे १२२ तर पंचायत समिती गणाचे १९४ अर्ज वैध

वाशिम : जिल्हा परिषदेचे १४ गट आणि पंचायत समितीच्या २७ गणांसाठी १९ जुलै रोजी पोटनिवडणूक होऊ घातली असून, अंतिम मुदतीपर्यंत १४ गटांसाठी १२३ तर २७ गणांसाठी १९७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. मंगळवार, ६ जुलै रोजी छानणी केली असता जिल्हा परिषद गटाचा एक तर पंचायत समिती गणाचे तीन अर्ज अवैध ठरले तर उर्वरित सर्व अर्ज वैध ठरले.

जिल्हा परिषदेचे ५२ गट आणि जिल्ह्यातील सहा पंचायत समित्यांच्या १०४ गणांसाठी ७ जानेवारी २०२० रोजी निवडणूक झाली होती. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याने, यासंदर्भात दाखल याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याचा मुद्दा समोर करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे १४ गट आणि पंचायत समित्यांच्या २७ गणांसाठी १९ जुलै रोजी पोटनिवडणूक होत आहे. २९ जून ते ५ जुलै या दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या १४ गटांसाठी १२३ तर पंचायत समितीच्या २७ गणांसाठी १९७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. मंगळवारी अर्जाची छानणी केली असता वाशिम, रिसोड व कारंजा तालुक्यातील पंचायत समिती गणाचा प्रत्येकी एक अर्ज अवैध ठरला. मानोरा तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटाचा एक उमेदवारी अर्ज अवैध ठरला.

००००००००००००००००००

तालुकानिहाय वैध, अवैध अर्ज

तालुका गट अवैध गण अवैध

वाशिम ३८ ०० ४९ ०१

रिसोड १८ ०० ३२ ०१

मानोरा १९ ०१ ३३ ००

कारंजा७ ०० २५ ०१

मालेगाव १३ ०० ३५ ००

मं.पीर २८ ०० २३ ००

००००००००००००००००००००००००००००००

१२ जुलैपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार

६ जुलै रोजी उमेदवारी अर्जाची छानणी झाली. छानणीअंती पंचायत समिती गणाचे तीन तर जिल्हा परिषद गटाचा एक अर्ज अवैध ठरला असून, उर्वरित वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत १२ जुलै आहे. या मुदतीत कोण अर्ज मागे घेणार आणि कोण निवडणूक मैदानात कायम राहणार, याकडे लक्ष लागून आहे.

०००००००००००००००००

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर ६ जुलै रोजी सुनावणी झाली. कोरोनाविषयक परिस्थिती पाहून निवडणूक घ्यावी की पुढे ढकलावी, याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आता निवडणूक आयोग नेमका काय निर्णय देते? याकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.

००००००००००