जिल्हा परिषदेचे १४, पं.स.च्या १९ सदस्यांची पदे रिक्त !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याने, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना, न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून जानेवारी २०२० मध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक घेण्यात आली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार, ४ मार्चला आरक्षणासंदर्भातील याचिका निकाली काढत, ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याचा मुद्दा समोर करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून दोन आठवड्यांत पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या या निकालानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील कार्यवाही सुरू करत, ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांची पदे रिक्त झाल्यासंदर्भात संबंधित सदस्यांना ९ मार्चपर्यंत आदेश बजाविण्यात यावा आणि तसा अहवाल १० मार्चपर्यंत सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. यानुसार वाशिम जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी प्रवर्गातील १४ आणि रिसोड, वाशिम, मंगरूळपीर व मालेगाव पंचायत समितीच्या ओबीसी प्रवर्गातील १९ सदस्यांना पद रिक्त झाल्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली. ओबीसी प्रवर्गातील संबंधित सदस्यांना नोटीस बजावल्यानंतर यासंदर्भातील अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे विहीत कालावधीपूर्वी सादर केला जाईल, असे उपजिल्हाधिकारी (महसूल) सुनील विंचनकर यांनी सांगितले.

पदे रिक्त होण्यामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, जि.प. अर्थ व बांधकाम सभापती विजय खानझोडे, महिला व बालकल्याण सभापती शोभा गावंडे, रिसोड पंचायत समितीच्या सभापती गीता हरिमकर या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. पदे रिक्त झाल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती वर्तुळासह राजकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.

०००

निवडणूक कार्यक्रमाकडे लक्ष लागून

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांचे पद रिक्त झाल्याची नोटीस बजावण्यात आली. दोन आठवड्यांत निवडणूक घेण्याचेही आदेशात नमूद आहे. त्यानुसार दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम घोषित होणार की या प्रकरणाला आणखी काही वेगळं वळण मिळणार, याकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.

०००

ओबीसी प्रवर्गातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या सर्व जागा रिक्त झाल्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात आली. संबंधित सदस्यांना नोटीस बजावल्या असून, राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवाल पाठविला जाईल.

- सुनील विंचनकर

उपजिल्हाधिकारी (महसूल)

००

सदस्यांची बैठक

ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांची बैठक सोमवारी वाशिम येथे पार पडली असून, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यावर यावेळी एकमत झाल्याची माहिती आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.