कृती आराखडा २.१७ कोटींचा; खर्च झाले केवळ ८० लाख!

पाणीटंचाई उपाययोजनांवरील खर्चात कपात : जिल्ह्यात यंदा केवळ १८ टँकर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : गत तीन वर्षांपासून जलयुक्त शिवार अभियानातून जलसंधारणाची हजारो कामे पूर्ण झाली असून, जलस्रोतांची पाणीपातळी कायम राहण्यास मदत मिळत आहे. त्यामुळेच यंदाच्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई उपाययोजनांवरील खर्चातही कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली असून, २.१७ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार असताना जूनअखेर केवळ ८० लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांनी सोमवारी दिली.
‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’, या संकल्पनेचा मूळ उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सन २०१९ पर्यंत संपूर्ण राज्य पाणीटंचाईमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने २०१५-१६ पासून राज्यभरात जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. पहिल्यावर्षी वाशिम जिल्ह्यातील २०० गावांचा या अभियानात समावेश झाला होता. त्यात वाशिम २६, रिसोड २७, मालेगाव २५, मानोरा ६१, मंगरूळपीर २७ आणि कारंजा तालुक्यातील ३४ गावांमध्ये जलसंधारणाच्या कामांवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. तसेच गतवर्षी अर्थात २०१६-१७ मध्ये जिल्ह्यातील १५४ गावांमध्ये जलसंधारणाची विविध कामे करण्यात आली. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळे पाणीपुरवठा करणारे प्रकल्प, हातपंप, विहिरी आदी जलस्रोतांची पाणीपातळी कायम राहण्यास मोठी मदत मिळाली. त्याचाच परिपाक म्हणून गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाचा पाणीटंचाई कृती आराखडा ३.५१ कोटी रुपयांनी कमी झाला.
गतवर्षी ५६१ गावांमध्ये पाणीटंचाई जाहीर झाली होती. त्यासाठी ५.६८ कोटी रुपयांची तरतूद करून तेवढाच निधी खर्च झाल्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. यंदा मात्र २५२ गावांमध्ये २५२ उपाययोजनांकरिता २.१७ कोटी रुपये खर्च होतील, अशा स्वरूपाचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र जूनअखेर १५२ गावांमध्येच १८१ उपाययोजना राबविण्यात आल्या. त्यावर ८० लाख रुपयांच्या आसपास खर्च झाला असून, तसा सविस्तर अहवाल आणि निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे लवकरच सादर केला जाईल, अशी माहिती हिंगे यांनी दिली.

कृती आराखडा जाहीर झाला दोन महिने उशिरा!
जिल्ह्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवरील उपाययोजना म्हणून दरवर्षी साधारणत: डिसेंबर महिन्यात पाणीटंचाई निवारणार्थ कृती आराखडा तयार केला जातो. यावर्षी मात्र पंचायत समिती स्तरावरून विलंब झाल्याने कृती आराखडा तब्बल दोन महिने उशिरा अर्थात फेब्रुवारी २०१७ मध्ये जाहीर करण्यात आला. तेव्हापासून जूनअखेरपर्यंत जिल्ह्यातील पाच गावांमध्ये नळयोजना दुरूस्ती, १९ गावांमध्ये १८ टँकर, १२८ गावांमध्ये १६१ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, अशा एकंदरित १५२ गावांमध्ये १८१ उपाययोजना राबविण्यात आल्या. त्यावर ८० लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी हिंगे यांनी दिली.

१० वर्षांत प्रथमच टँकरचा आकडा घटला!
जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त गावांना दरवर्षी टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच सर्वाधिक खर्च याच उपाययोजनेवर होतो. यंदा मात्र गेल्या दहा वर्षांची स्थिती बदलत केवळ १८ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला. २००८-०९ मध्ये १०१, २००९-१० मध्ये १३५; तर २०१५-१६ मध्ये जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांमध्ये १०० टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला होता, हे विशेष.